रुग्णालयात निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूंबाबत काय कारवाई केली? मुंबई हायकोर्टाचे खडेबोल

मुंबई, ता. 5 :  राज्यभरातील रुग्णालयांंच्या निष्काळजीपणामुळे म्रुत्यु झालेल्या कोरोना रुग्णांच्या प्रकरणात राज्य सरकारने काय कारवाई केली, असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. जळगावमधील 82 वर्षी महिला कोरोना रुग्णाचा जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या म्रुत्युबाबत तिच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्याबद्दल स्पष्ट निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले.

भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सुमारे अकरा प्रकरणांमध्ये रुग्णालयांंच्या बेजबाबदारपणामुळे रुग्णांचा म्रुत्यु झाल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

महत्त्वाची बातमी : संजय राऊत आणि कुणाल कामरा यांची भेट, सोशल मीडियावर फोटो शेअर

याबाबत सरकारने कोणती कार्यवाही केली आणि नुकसान भरपाईबाबत काय केले, असे खंडपीठाने विचारले आहे. राज्य सरकारने आज दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्व तपशीलांचा खुलासा केलेला नाही, त्यामुळे पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. सरकारकडून या घटना नाकारण्यात आल्या नाही, मात्र यामध्ये महापालिका प्रशासन असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु आरोग्य सेवा सरकारच्या अखत्यारीत आहे, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले. कोणत्याही रुग्णालयात अशी घटना घडली असली तरी तीचा तपशील सरकार म्हणून राज्य सरकारने दाखल करावा, असेही न्यायालय म्हणाले.

मृतदेहाची विल्हेवाट लावताना केन्द्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच याचिकादारांनी आवश्यकता वाटल्यास यामध्ये सूचना करण्याची मुभाही खंडपीठाने दिली.

महत्त्वाची बातमी : नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाला हातच नाही! हलाखीच्या परिस्थितीत कुटूंबीय करताहेत संगोपन 

जळगावच्या सरकारी रुग्णालयात दाखल असलेली वृद्ध महिला रुग्ण गायब झाली होती. याबाबत पोलीस फिर्यादही करण्यात आली. मात्र आठवडाभरानंतर ही महिला रुग्णालयात स्वच्छताग्रुहात म्रुत आढळली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी मागील सुनावणीला नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत औरंगाबाद न्यायालयातही याचिका प्रलंबित आहे. 

याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 24 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही अशाप्रकारचे प्रकरण प्रलंबित आहे. याचिकादारांकडून एड राजेंद्र पै, एड अमीत मेहता आणि ओमकार खानविलकर यांनी बाजू मांडली.

( संपादन - सुमित बागुल ) 

HC to state what action was taken in the case of deaths due to negligence in the hospital