अवजड वाहतूक उद्योगालाही मंदीची झळ 

अवजड वाहतूक उद्योगालाही मंदीची झळ 
उत्पन्नात 40 ते 50 टक्के घट; रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती 
सकाळ वृत्तसेवा 

मुंबई : वाहन उद्योगाबरोबरच अवजड वाहतूक व्यवसायालाही आर्थिक मंदीचा फटका बसत आहे. पाच सहा महिन्यांपासून संबंधितांच्या उत्पन्नात 40 ते 50 टक्के घट होत आहे. त्यामुळे वाहन कर्जाच्या हप्त्याची मुदत वाढवून देण्याची मागणी ते करत आहेत. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास या क्षेत्रातील रोजगारावरही परिणाम होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. 
या व्यवसायावर देशभरात 15 कोटींहून अधिक लोकांचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार अवलंबून आहे; मात्र पाच-सहा महिन्यांपासून या उद्योगाला मंदीची झळ बसत आहे. पूर्वी एक वाहन संपूर्ण महिनाभर व्यवसायानिमित्त रस्त्यावर धावत असे. आता हे प्रमाण 14-14 दिवसांवर आल्याने संबंधितांचे उत्पन्न घटत आहे. प्रत्येक अवजड वाहनाच्या माध्यमातून संबंधितांना सरासरी दोन लाखापर्यंतचे मासिक उत्पन्न मिळते. गाडीच्या प्रकाराबरोबर ते वाढत जाते; मात्र आता हे उत्पन्न निम्म्यावर आले आहे, असे ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि कोअर कमिटीचे अध्यक्ष बाल मलकित सिंह यांनी सांगितले. 
सध्याच्या परिस्थितीत इंधन, गाडीची देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन निघणेही कठीण झाले आहे. वाहन कर्जाचे हप्ते चुकवणे दूरच राहिले. त्यामुळे आमच्या सर्वच स्थानिक संघटनांनी बॅंका आणि वित्त संस्थांना कर्जाच्या हप्त्याची मुदत किमान सहा महिन्यांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी केली आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास या उद्योगातील रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्‍यता असल्याचे ते म्हणाले. 
.... 
प्रतीक्षा कालावधी वाढला 
एका गाडीला तात्काळ किंवा दुसऱ्या दिवशी भाड्याचे पैसे मिळणे अपेक्षित असते; मात्र आता किमान आठवडाभराची प्रतीक्षा करावी लागते. व्यवसायात घट झाल्याने भाड्याच्या दरातही घट झाली आहे. वाहन जास्त दिवस रस्त्यावर उभे करू शकत नाही. त्यामुळे मिळेल त्या भाड्यात गाडी चालवावी लागते. इंधन, टोल यावर सध्या 70 ते 75 टक्के उत्पन्न खर्च होतो. हा खर्च 50 टक्के असणे अपेक्षीत आहे. उरलेल्या टक्‍क्‍यात कर्जाचा हप्ता, कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच मालकाचा नफा काढावा लागतो, असे काही व्यावसायिकांनी सांगितले. 
.... 
अवजड वाहन उद्योगाबाबत... 
- वाहनांची संख्या ः 95 लाख 
- सरासरी मासिक उत्पन्न ः दोन लाख 
- इंधन, टोलवरील खर्च ः 70 ते 75 टक्के 
- उवरित उत्पन्नात कर्जाच्या हप्त्यासह इतर खर्च भागवावा लागतो.