मुंबई : ‘सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण आणि २ सप्टेंबरचा अध्यादेश या दोघांची एकत्रित अंमलबजावणी होऊ शकते का, या अध्यादेशाचा १० टक्के आरक्षणावर काय परिणाम होईल,’ अशी विचारणा शनिवारी (ता. १३) उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने राज्य सरकारकडे केली. दरम्यान ‘नव्या आदेशानुसार हैदराबाद गॅझेटनुसार आपण मूळ कुणबी असल्याचे सिद्ध करणाऱ्यांनाच २ सप्टेंबरच्या अध्यादेशांतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळेल,’ असे सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले.