उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या किंवा एकट्याने प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी गेल्या १३ वर्षांत नेमक्या काय उपाययोजना केल्या ? अशी विचारणा सोमवारी (ता.१८) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. तसेच, याबाबतच्या सद्यस्थितीची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.