Mumbai High Court
sakal
मुंबई : खारदांडा कोळीवाड्यातील सरकारी मालकीच्या जमिनीवरून मासेमारी सहकारी संस्था आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन संस्थेमधील वादामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. जमीन सरकारी मालकीची असताना सरकारने निव्वळ बघ्याची भूमिका न घेता त्वरित हस्तक्षेप करून प्रश्न मार्गी लावावा, असेही सुनावले.