रेल्वेगाड्यांमधील विलगीकरण कक्षेबाबत उच्च न्यायालयाचा रेल्वे मंत्रालयाला सवाल

मुंबई : रेल्वेगाड्यांच्या डब्यांमध्ये कोव्हिड-19 संबंधित क्वारंटाईन सेंटर सुरु करण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाने काय कार्यवाही केली, अशी विचारणा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. या रेल्वे विलगीकरण कक्षांमध्ये आयसीयू सेवादेखील उपलब्ध केली आहे का, असा सवालही न्यायालयाने केला.

मोठी बातमी - मुंबईनंतर आता नवी मुंबईच्या आयुक्तांची तडकाफडकी बदली...

सामाजिक कार्यकर्ते नरेश कपूर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी (ता. 23) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये सुनावणी झाली. कोव्हिड-19चा सामना करण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेली वैद्यकीय यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे बंद केलेली रुग्णालये आणि नर्सिंग होम पुन्हा सुरू करा, आणि रेल्वेमध्ये आयसीयू युनिटसह विलगीकरण कक्ष तयार करा, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे.

नक्की वाचा : तब्बल 22 कोटी 70 लाख रुपये खर्चूनही कोरोनाचा नियंत्रणात नाही, मुंबईकर विचारतायत चाललंय काय ?

आयसीयू युनिटबाबत काय केले
पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वेने विलगीकरण कक्षाबाबत काय उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्यामध्ये आयसीयू युनिट अत्यावश्यक असल्याचा विचार का केला नाही, याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 2 जुलै रोजी होणार आहे.

BIG NEWS  - पावसाळा आला आजार घेऊन, पावसाळ्यात स्वतःचा आजारांपासून बचाव करण्यासाठीचं संपूर्ण गाईड.. 

बंद रुग्णालयांबाबत सरकार कार्यवाही करेल
बंद केलेली रुग्णालये परत सुरु करता येण्याबद्दल न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. जर आवश्यकता असेल तर राज्य सरकार आणि प्रशासन यावर वैद्यकीय नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करेल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

High Court questions Railway Ministry over quarantine of trains