मुंबई : एखादा निर्णय सार्वजनिक हेतूने घेतला असेल तर सार्वजनिक जाहिरात किंवा व्यापक प्रसिद्धी न देणे हे जमीन वाटप अवैध ठरवण्यासाठी पुरेसा आधार नाही, असे स्पष्ट उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) केलेल्या जमीन वाटपाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.