नरिमन पॉईंट वर्सोवा कोस्टल रोडला उच्च न्यायालयाचा लगाम

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 16 जुलै 2019

मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नरिमन पॉईंट वर्सोवा कोस्टल रोडला यापुढे परवानगी देण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. पर्यावरण संरक्षण संबंधित परवानगीची पूर्तता न केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी स्थगिती देण्याची मुंबई महापालिकेची मागणी ही न्यायालयाने फेटाळली. सीआरझेड कायद्याची तरतूद हटविण्याची मागणी ही न्यायालयाने अमान्य केली.

मुंबई तील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी कोस्टल रोडचा पर्याय असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. याविरोधात पाच जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत.

मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नरिमन पॉईंट वर्सोवा कोस्टल रोडला यापुढे परवानगी देण्यास आज मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. पर्यावरण संरक्षण संबंधित परवानगीची पूर्तता न केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी स्थगिती देण्याची मुंबई महापालिकेची मागणी ही न्यायालयाने फेटाळली. सीआरझेड कायद्याची तरतूद हटविण्याची मागणी ही न्यायालयाने अमान्य केली.

मुंबई तील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी कोस्टल रोडचा पर्याय असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. याविरोधात पाच जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत.

नरिमन पॉईंट ते वरळी आणि त्यापुढे वर्सोवापर्यंतचा सी-लिंक अशी रचना असलेल्या 14 हजार कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोडसाठी राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि मुंबई महानगर रस्ते विकास महामंडळच्या वतीने कामे सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र याविरोधात न्यायालयात पाच जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये कोळी मच्छिमार संघटनांसह पर्यावरण प्रेमी संस्थांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या सर्व याचिकांवर  मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: High court restraint in Nariman Point Varsova coastal road