स्वतःच्या सीमा कुठे आखायच्या, हेच मिडिया विसरत आहे; न्यायालयाकडून माध्यमांची कानउघाडणी

सुनिता महामुणकर
Friday, 23 October 2020

पूर्वी मिडिया तटस्थपणे आणि जबाबदारीने काम करीत होता, मात्र आता मिडिया खूप एकतर्फी (पोलराईज्ड) झाला आहे.  आता स्वतःच्या सीमा कुठे आखायच्या,  हेच मिडिया विसरत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले

मुंबई : पूर्वी मिडिया तटस्थपणे आणि जबाबदारीने काम करीत होता, मात्र आता मिडिया खूप एकतर्फी (पोलराईज्ड) झाला आहे.  आता स्वतःच्या सीमा कुठे आखायच्या,  हेच मिडिया विसरत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने आज व्यक्त केले.

मिडियाला सरकारवर टीका करायची असेल तर त्यांनी करावी, परंतु प्रश्न असा आहे की इथे कोणाचा तरी म्रुत्यु झाला आहे आणि मिडिया त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत आहे, असा आरोप आहे. मिडियावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रश्न नाही तर मिडियाने वास्तव आणि समतोल साधण्याची आवश्यकता आहे. स्वतः ला कुठे आवरायचे हे मिडिया विसरत चालला आहे. मिडियाने त्यांच्या सीमारेषेत काम करायला हवे, असे खंडपीठाने सुनावले.

'भाजपच्या दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्याने म्हटले की, पक्ष बदलता आला तर बदलून टाका'' - एकनाथ खडसेंचा गौप्यस्फोट

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरु असलेल्या मिडिया ट्रायल विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे. मग पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य या सबबीखाली दुसर्याना आरोपी करणे कसे चालणार, असा प्रश्न मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. 

सुशांत  सिंह प्रकरणातील तपासातील महत्वाची माहिती मिडियाकडे लिक कशी होते, असा प्रश्न मागील सुनावणीला न्यायालयाने विचारला होता. यावर सीबीआय, एनसीबी आणि ईडीच्या वतीने आज प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. आमच्याकडून तपासातील तपशील मिडियाकडे लिक केलेला नाही, असे यामध्ये स्पष्ट केले आहे. अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी ही माहिती खंडपीठाला दिली. आम्हाला आमची जबाबदारी कळते त्यामुळे आम्ही कोणालाही माहिती दिली नाही, असा दावा त्यांनी केला.

अनुसूचित जमातीतील सहायक प्राध्यापक पदभरतीत घोटाळा? SC/ST आयोगाने मागविला अहवाल

मिडिया स्वतः हून नियंत्रण ठेवू शकते, सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप करु नये, असा युक्तिवाद विविध चैनलच्या वतीने करण्यात आला. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता 29 रोजी होणार आहे. निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांसह अन्य तीन जनहित याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. सर्व पक्षकारांनी लेखी युक्तिवाद दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The High Court slammed the news media