Mumbai High Court
sakal
मुंबई : खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध करणे, मॅनहोल सुरक्षित ठेवणे, ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी ते नीट पार पाडत नसतील, तर आम्ही त्यांना आदेश देऊ, आणखी किती जणांना नुकसानभरपाई देत राहणार, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १५) महामुंबईतील सर्व महापालिकांना खडे बोल सुनावले.