Transgender Recruitment : ट्रान्सजेंडरच्या पर्याय सक्तीविरोधात याचिका | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Home Department Recruitment Petition Against Forced Transgender Alternatives mumbai

Transgender Recruitment : ट्रान्सजेंडरच्या पर्याय सक्तीविरोधात याचिका

मुंबई : गृहविभागाच्या सर्व भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणे बंधनकारक करण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) आदेशाविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात आज अपिल याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्या. दिपांकर दत्ता आणि न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे आज याचिकेचा उल्लेख सरकारी वकील रिना साळुखे यांनी केला. न्यायालयाने बुधवारी (ता. ३०) यावर सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.

मॅटच्या अध्यक्ष मृदुला भाटकर यांनी नुकताच दिलेल्या निकालात ट्रान्सजेंडर गटातील व्यक्तींसाठी गृह विभागाच्या भरतीमध्ये तिसरा पर्याय देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीचे निकषही निश्चित करण्याचे न्यायाधिकरणाने गृह विभागाला सांगितले आहे. यामुळे ऑनलाईन अर्ज दाखल करताना याचा विचार होऊ शकतो; मात्र या निकालाविरोधात सरकारने याचिका केली आहे.

ट्रान्सजेंडरसाठी रोजगार धोरण निश्चित करण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. कायद्यानुसार प्रथम केंद्र सरकारने याबाबत धोरण निश्चित करायला हवे. त्यानंतर राज्य सरकार धोरण निश्चित करू शकते, असा खुलासा राज्य सरकारने केला आहे. या अडचणीमुळे राज्य सरकार मॅटच्या आदेशांची तूर्तास अमंलबजावणी करू शकत नाही, असा दावा केला आहे. सध्या पोलीस भरती प्रक्रियेला ३० नोव्हेंबरपर्यंत अवधी देण्यात आला आहे. कमी कालावधीत ट्रान्सजेंडरसाठी धोरण निश्चित, त्यामध्ये चर्चा करून अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. केंद्र आणि राज्य सरकारने अद्याप असे धोरण निश्चित न केल्यामुळे मॅटने जारी केलले आदेश अप्रस्तुत आहेत, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

आरक्षण बंधनकारक

विद्यमान पोलिस भरतीमध्ये पोलिस हवालदार पदाचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. मूळ अर्जदार तृतीयपंथी असल्याने तो दोन्हींपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवड करू शकला नाही. परिणामी त्याचा अर्ज स्वीकारला गेला नाही.

तृतीयपंथीयांसाठी पर्याय उपलब्ध नसल्याविरोधात त्याने मॅटकडे याचिका दाखल केली. भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय उपलब्ध करावा, अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील २०१४ मध्ये शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण बंधनकारक असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.जेंडर