esakal | पोलिस भरतीत 33 टक्के महिलांना संधी, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे आश्‍वासन
sakal

बोलून बातमी शोधा

अनिल देशमुख

महिला पोलिसांच्या सोईसुविधा, त्यांच्या कामाच्या वेळा आणि त्यांच्यासाठी असलेले शौचालय याचीही कमतरता आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम होतो. पोलिसांसाठी फिरती शौचालये असण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचबरोबर सुमारे आठ ते दहा महिन्यांपासून महिला आयोग अध्यक्षपद रिक्त आहे. हे तातडीने भरावे. 

पोलिस भरतीत 33 टक्के महिलांना संधी, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे आश्‍वासन

sakal_logo
By
भाग्यश्री भुवड

मुंबई : राज्यात नवीन 12 हजार पोलिसांची भरती होणार आहे. यामध्ये महिलांची 33 टक्के भरती होईल याची आम्ही काळजी घेऊ. महिलांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांवरही लवकरात लवकर कार्यवाही करू, असे आश्‍वासन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे दिले. 

महिला बोलबच्चन टोळीचा पर्दाफाश, दागिने चोरीसाठी मुंबई-मालेगाव प्रवास

महिलांवरील अत्याचार आणि महिलांचे इतर प्रलंबित प्रश्‍न घेऊन मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे महिला सुरक्षितता आणि दिशा कायदा यासंबंधी गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, शंभूराजे देसाई यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या आमदार, पदाधिकारी उपस्थित होत्या. 

या वेळी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे म्हणाल्या, राज्यात पोलिस दलात सुमारे दोन लाख 22 हजार पोलिस आहेत. त्यामध्ये केवळ 29 हजार महिला पोलिस आहेत. खरे तर 33 टक्के आरक्षण गृहीत धरले तर सुमारे 70 हजारांवर महिला पोलिस असणे आवश्‍यक आहे. सामान्य महिला जेव्हा पोलिस ठाण्यात जाते त्या वेळी तेथे तक्रार नोंदवण्यासाठी महिला पोलिस असणे व्यथा मांडण्यासाठी अधिक सोईस्कर होते. पुरुष अधिकाऱ्यांसमोर आपले गाऱ्हाणे मांडणे खूप कठीण जाते.
 
महिला पोलिसांच्या सोईसुविधा, त्यांच्या कामाच्या वेळा आणि त्यांच्यासाठी असलेले शौचालय याचीही कमतरता आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम होतो. पोलिसांसाठी फिरती शौचालये असण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचबरोबर सुमारे आठ ते दहा महिन्यांपासून महिला आयोग अध्यक्षपद रिक्त आहे. हे तातडीने भरावे, असे आवाहनही त्यांनी गृहमंत्र्यांना केले. 

"दिशा कायदा'ची लवकरच! 
आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा आणता येईल का, असा विषय सभागृहात मांडण्यात आला. या वेळी या कायद्याचा मसुदा तयार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. लवकरच हा कायदा आणला जाईल, याबद्दल सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

(संपादन- बापू सावंत)
 

loading image