"अ‍ॅप बेस्ड' वाहन चालकांच्या कर्जावरील व्याज माफ करावे"

मुंबई: राज्य सरकारने रिक्षा चालकांना 1500 रुपये अर्थसहाय्य देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, अँप बेस्ड (App Based) टॅक्सी चालकांची आर्थिक परिस्थिती सुद्धा अत्यंत बिकट आहे. कोरोना काळात (Coronavirus) संपूर्ण व्यवसाय ठप्प झाल्याने बँकेच्या कर्जाचे हफ्ते फेडण्याची सुद्धा नाही. मात्र बँकांकडून कर्जाचे आणि त्याच्या व्याजाचा (Interest) तगादा लावला जात असल्याने राज्य सरकारने प बेस्ड टॅक्सी चालकांच्या कर्जावरील व्याज 100 टक्के माफ करण्याची मागणी इंडियन फेडरेशन ऑफ अ‍ॅप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सचे (Indian Federation of App Based Transport Workers) राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सावर्डेकर यांनी केली आहे. (Indian Federation of App Based Transport Workers demands exemption in Interest on Vehicle loans)

राज्यभरातील ओला, उबर, रिक्षा, टेम्पो, लोकल टॅक्सी यांची स्थिती नवीन टाळेबंदीच्या निर्णयानंतर अधिक बिकट झाली आहे. महाराष्ट्र अ‍ॅप बेस्ड वाहतूक कामगार युनियन, रिक्षा पंचायतीने MMR विभाग पुणे, पिंपरी चिंचवड, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, अँप बेड टॅक्सी चालकांच्या प्रलंबित मागण्या राज्य सरकारने मान्य करण्याची गरज आहे.

अ‍ॅप बेस्ड वाहन चालक मालकांच्या कर्जावर असलेल्या सर्व वाहनांचे विम्याचे हफ्ते माफ करणे, त्यासाठी सर्व विमा कंपन्यांना त्वरित शासनाने आदेश देऊन कर्जावरील 100 टक्के व्याज माफ करावे. त्यासोबतच, त्वरित लसीकरण देण्यात यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहे. त्यासोबतच उबर कंपनीने सुरुवातीला त्यांच्या कामगारांना लसीकरण मोहिमेची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात लसीकरण सुरू केले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ऍप बेस्ड चॅनल मालकांना सुद्धा लसीकरण देण्याची मागणी प्रशांत सावर्डेकर यांनी केली आहे.

कोरोना कालावधीत वाहन जप्ती थांबवा

आरटीओशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी, नूतनीकरण (विम्यासह) एका वर्षासाठी केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, अँप बेस्ड चालकांवर चुकीची कारवाई केली जात आहे. त्यासोबतच मोटार वाहन कायद्यांतर्गत 500 रुपये प्राधिकरण फी बदलून 25 हजार केलेली दंडाची रक्कम सुद्धा अन्यायकारक असल्याने अशा कामगार विरोधी धोरणामध्ये बदल करण्याची मागणी सुद्धा सावर्डेकर यांनी केली आहे.