मोठी बातमी - कोविडचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून जम्बो सुविधा केंद्राचा निर्णय...

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 21 मे 2020

कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिकांना ऑनलाईन प्रशिक्षण

मुंबई - कोरोनासारख्या महामारीत महत्वाची भूमिका बजावणार्या कोरोना योद्ध्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. शिवाय, कोविड रुग्णांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी मुंबईमध्ये वरळी नेहरू तारांगण, रेस कोर्स, बीकेसी-एमएमआरडीए, नेस्को आणि सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलमध्ये सुरू करण्यात येणाऱ्या जम्बो सुविधा केंद्रांवर नियुक्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याची जबाबदारी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनयाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. 

कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक खाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात असून महापालिकेच्या सहकार्याने मुंबईतील वरळी नेहरू तारांगण, रेस कोर्स, बीकेसी-एमएमआरडीए, नेस्को आणि सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलमध्ये जम्बो सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत हजारांहून अधिक रुग्ण सापडत असल्याने महापालिकेसह राज्य सरकारसाठी ही चिंतेची बाब ठरत आहे. 

एकीकडे कोरोनाची लढाई, दुरीकडे भाजपचे ‘टार्गेट उद्धव ठाकरे’; असं आहे भाजपचं नियोजन

जम्बो केंद्रासाठी सर्वच स्तरावरुन प्रयत्न -

या प्रत्येक जम्बो केंद्रांवर 50 निवासी डॉक्टर, खासगी हॉस्पिटलमधील 100 भुलतज्ज्ञ, श्वसनविकार तज्ज्ञ, अतिदक्षता विभागातील डॉक्टर, तसेच मेडिसिन आणि सर्जरी विभागातील डॉक्टर उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. साथरोग नियंत्रण कायद्यांतर्गत या डॉक्टरांना नियुक्त करण्यात येणार आहे. मुंबईमधील वैद्यकीय कॉलेजच्या अधिष्ठातांच्या सहकार्याने ही नियुक्ती करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने डॉ. तात्याराव लहाने आणि पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच परिचारिका आणि नर्सिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनी आणि अन्य कर्मचारी यांना या जम्बो सुविधा असलेल्या केंद्रांवर ड्युटी लावण्यात येणार आहे. 

जम्बो सुविधा केंद्रांवर नियुक्त करण्यात येणारे कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका यांना राज्य सरकारतर्फे कोविडचा सामना करण्यासाठी तातडीने ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. कर्मचारी नियुक्त करण्याची जबाबदारी पालिकेच्या सहायक आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. 

प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना जम्बो सुविधा केंद्र असलेल्या वरळी नेहरू तारांगण, रेस कोर्स, बीकेसी-एमएमआरडीए, नेस्को आणि सेव्हन हिल्स हॉस्पिटलमध्ये नियुक्त करण्यात येणार आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सरकार युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहेत. ही सुविधा दोन आठवड्यांमध्ये जम्बो सुविधा केंद्रांवर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. 

1 जूनपासून सुरु होणाऱ्या रेल्वे ट्रेन्सचं बुकिंग सुरु, 'हे' आहेत नियम, 'असं' करा तिकीट बुक

जम्बो सुविधा केंद्रावरील सुविधा

केंद्र- ऑक्सिजन बेड - आयसीयू बेड
बीकेसी - 800 - 150
नेहरू तारांगण - 600 - 50
रेसकोर्स - 800 - 50
नेस्को - 750- 100
सेव्हन हिल - 100 - 

एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने चालवणार बीकेसीतील केंद्र - 

राज्य सरकार आणि पालिकेमार्फत मुंबईत सुरू करण्यात येणाऱ्या चार जम्बो सुविधा केंद्रापैकी बीकेसीतील सुविधा केंद्र चालवण्याची तयारी एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. अजित देसाई यांनी दाखवली आहे. यासंदर्भात पुढील दोन दिवसांत निर्णय होणार आहे. त्यामुळे बीकेसीतील केंद्र हे एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने चालवले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

अतिहुशारपणाचा कळस ! सोसायटीत रंगली चक्क 'समोसा' पार्टी, मग पोलिसांनी....

कोरोना लढ्यात नर्सिंगच्या विद्यार्थिनीची मदत - 

नर्सिंग चे शिक्षण घेत असलेल्या दुसर्या आणि तिसर्या वर्षाच्या विद्यार्थिंनीना कोरोना लढ्यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. मुंबईतील विविध सरकारी नर्सिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणार्या विद्यार्थीनींना कोरोना ड्यूटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतपर्यंत या विद्यार्थीनींना हॉस्टेल मध्येच ठेवण्यात आले होते. मात्र, मनुष्यबळाची कमतरता पाहता या विद्यार्थीनींना आता तातडीने प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाकडून घेण्यात आला आहे. या विद्यार्थीनी ज्म्बो सेवा केंद्रावर ड्यूटी करतील. या आधीही सेव्हन हिल्स रुग्णालयात काम करत असताना काही विद्यार्थीनींना कोरोनाची लागण झाल्याने कोविडसाठी कोणत्याही सुरक्षेशिवाय काम करणार नाही असे या विद्यार्थीनींनी ठणकाऊन सांगितले होते.

jumbo facilities to fight against corona to be build in mumbai decision of maharashtra government


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: jumbo facilities to fight against corona to be build in mumbai decision of maharashtra government