मंत्री आदित्य ठाकरेंच्या 'त्या' निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता

नवी मुंबई : जानेवारीत झालेल्या बैठकीत एनआरआय इस्टेट परिसरातील गोल्फ कोर्सच्या जागी पक्षी अभयारण्य करण्याचे पर्यावरणमंत्र्यांचे आदेश असतानाही बुधवार (ता. 6) पासून त्या जागी सपाटीकरण करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आदेशाला बिनदिक्कत वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या सिडको प्रशासनाविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. 

ही बातमी वाचली का? तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीविरोधात गुन्हा

नेरूळ येथील एनआरआय इस्टेट परिसरातील पाणथळ जमिनीवर गोल्फ मैदान आणि बहुमजली निवासी संकुल उभारण्याच्या प्रकरणी 28 जानेवारी रोजी मंत्रालयात बैठक झाली होती. या वेळी गोल्फ कोर्सचा प्रकल्प रद्द करत, तेथे पक्षी अभयारण्य किंवा मॅनग्रोव्ह पार्क करता येते का ते पाहावे; तसेच त्याबाबतचा पुनःप्रस्ताव 8 दिवसांत सादर करावा, अशा सूचना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सिडको प्रशासनाला दिल्या होत्या. मात्र अभयारण्याबाबत पाहणी अहवाल करणे तर दूरच राहिले असून, या ठिकाणी जेसीबीमार्फत सपाटीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तसेच प्लॉटस पाडण्यात येत असल्याची माहिती, येथील स्थानिकांनी दिली. एकीकडे गोल्फ कोर्स प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा आणि दुसरीकडे मंत्र्यांचे आदेश धुडकावत सुरू असलेले विकासकाम यामुळे पर्यावरणप्रेमी चक्रावले आहेत. याविषयी सिडको प्रशासनाच्या वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांना विचारले असता त्यांनी माहिती घेऊन प्रतिक्रिया देते, असे सांगितले. 

ही बातमी वाचली का? सावधान! नवी मुंबईत डोक्यावर पडतायेत विजेचे खांब

प्रस्तावित भूखंडावर बुधवारपासून सपाटीकरण करण्याचे काम सुरू असल्यासारखे दिसत आहे. तसेच प्लॉटही पाडण्यात येत आहेत. पर्यावरणमंत्र्यांनी येथील काम थांबवण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. तरीही या ठिकाणी पुन्हा काम सुरू करण्यात आले आहे. ही पाणथळ वाचवणे नितांत गरजेचे आहे. येथे गोल्फ कोर्स, बहुमजली इमारत झाल्यास येथील पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होईल. 
- कांचन पुरोहित, स्थानिक रहिवासी. 

सिडकोची पर्यावरणाबरोबरच निर्मिलेले शहर विध्वंस करण्यात हातोटी असल्याचे दिसते. याबाबत सर्व पर्यावरणप्रेमींनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांना ई-मेलद्वारे सिडकोला गोल्फ कोर्सचा आराखडा रद्द करण्यास सांगण्याची विनंती केली आहे. तसेच 5 ऑक्‍टोबर 2016 रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार "नो डेव्हलपमेंट झोन' अंतर्गत येणारा हा भूखंड "रिजनल पार्क झोन' प्रामुख्याने "निवासी क्षेत्रात' बदलण्यात आला. हा बदल मागे घेण्याचीही विनंती करीर यांना करण्यात आली आहे. 
- सुनील अगरवाल, याचिकाकर्ते.