अर्णब गोस्वामी यांना आवरा म्हणत राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मुंबई : पालघर हिंसाचाराबाबत दिशाभूल करणारे आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणारे वृत्त प्रसिद्ध केल्याचा आरोप असलेले पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात राज्य सरकारने मंगळवारी (ता. 5) सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. गोस्वामी यांना पोलिसांवर बेछूट आरोप करण्यापासून रोखा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.

मोठी बातमी : लवकरच येऊ शकते गोड बातमी ! १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत? मंत्री नितीन राऊत यांचं मोठं वक्तव्य..

अर्णब गोस्वामी यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी शाईफेक झाल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. परंतु, गोस्वामी त्यांच्या रिपब्लिक भारत या वृत्तवाहिनीवरून पोलिसांवर विनाकारण आरोप करत आहेत. पोलिसांचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे त्यांना रोखा, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. गोस्वामी यांनी काही ट्विट करून पोलिसांवर टीका केली होती. पोलिस आपल्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याचा दावा त्यांनी वारंवार केला आहे. पत्रकार म्हणून गोस्वामी यांचे स्वातंत्र्य मान्य आहे; मात्र त्यांच्या विधानांमुळे पोलिसांचे खच्चीकरण होत आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे.

नक्की वाचा : कोरोनावरील लस 'फास्टट्रॅक'मध्ये बनवा ! कोरोना लस निर्मितीत भारताची मजल कुठवर?

आणखी एक गुन्हा
अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात आणखी एक फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. रझा एज्युकेशनल वेल्फेअर सोसायटीने ही तक्रार केली आहे. वांद्रे येथे झालेली गर्दी म्हणजे देशविरोधी कारस्थानाचा भाग आहे. तेथे जमा झालेल्या मजुरांना जाणीवपूर्वक आणण्यात आले होते, असे त्यांच्या वृत्तवाहिनीवरून सांगण्यात आले होते. संबंधित तक्रार रद्द करण्यासाठी गोस्वामी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

maharashtra government's goes in supreme Court agains Arnab Goswami