esakal | मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर व्यक्त केली नाराजी
sakal

बोलून बातमी शोधा

uddhav-thackeray-sad

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर व्यक्त केली नाराजी

sakal_logo
By
सुनीता महामुणकर

गेल्या काही दिवसांत अनेकदा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत

मुंबई: शहर उपनगर आणि परिसरात सर्रासपणे वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर (Illegal Construction) राज्य सरकारचा अंकुश नसल्याबद्दल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामांची येथील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर (Out of Control) गेली आहे, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले आहेत. (Maharashtra Govt has no Control over Illegal Constructions says Mumbai High Court)

हेही वाचा: खासगीकरणाच्या विरोधात आरटिओ कर्मचारी रस्त्यावर उतरणार!

राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुर्नवसन धोरणांबाबतही खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. सन 2000 पूर्वीच्या झोपड्यांना दिलेले कायदेशीर संरक्षण आणि चौदा फूट उंचीपर्यंतच्या झोपड्यांची परवानगी कायद्याने देण्यात आले आहे. यावर आज मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या धोरणावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आपल्याकडे सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण करुन बांधकाम केले जाते आणि त्याचा परतावा म्हणून त्याला मोफत घर दिले जाते. मुंबई असे शहर आहे जिथे अतिक्रमण करणार्यांना मोफत घर दिले जाते. प. बंगालमध्ये असे धोरण नाही आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता हे मूळचे कोलकातामधील आहेत.

हेही वाचा: पाच वर्षाच्या मुलाला आईसोबत कारागृहात ठेवू नका: सत्र न्यायालय

निर्देशित विभागात असलेल्या झोपडीधारकांनी गैरप्रकारे मजले वाढविले आहेत. त्यामुळे बांधकाम वाढत आहेत. मात्र शहर उपनगरात काम करीत असल्यामुळे राहण्यासाठी ते आवश्यक आहे. पण असे बेकायदेशीर मजले वाढविण्यावर अंकुश हवा, असे मुंबई महापालिकेच्या वतीने एड एस्पी चिनाय यांनी खंडपीठाला सांगितले. मात्र खंडपीठाने यावर असमाधान व्यक्त केले.

राज्य सरकारने झोपडपट्टी धोरणाबाबत सिंगापूर मौडेलचा आदर्श घ्यायला हवा, येथील अनधिकृत बांधकामांची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात चालली आहे. पण अशी बांधकाम धोरणे राबवून आपण लोकांचा जीव धोक्यात आपण आणू शकत नाही. फक्त राहायला घर नाही म्हणून लोकांना अशा धोकादायक घरात राहण्याची परवानगी आपण देऊ शकत नाही, असे खंडपीठ म्हणाले.

हेही वाचा: रिझर्व्ह बॅंकेने एफडीच्या नियमात केले बदल, लागू होणार बचत खात्याचे व्याज

मालवणीमध्ये घडलेली दुर्घटना ही निव्वळ हव्यासापायी घडली आहे. यामध्ये कोणतीही कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे याची मालकी कोणाची आहे ते उघड नाही, त्यांना एक मजल्याचे काम करायला हवे होते, पण त्यांनी अनेक मजले चढवले आणि ही दुर्घटना घडली, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. मंगळवारी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

मालवणीमध्ये आठ हजारहून अधिक बांधकामे आहेत असे यापूर्वी सांगण्यात आले आहे. अनधिकृत बांधकाम दुर्घटनेबाबत खंडपीठाने स्युमोटो याचिका केली आहे. यामध्ये मुंबई, ठाणेसह अन्य महापालिकांंचा समावेश आहे.

(संपादन- विराज भागवत)

loading image