'मॅक्‍सी कॅब'ला अधिकृत दर्जा मिळणार? अहवाल सादर करण्यासाठी समिती स्थापन

मुंबई  : प्रवाशांची मागणी, नागरिकांची सुविधा आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या फेऱ्या या सर्व बाबींचा अभ्यास करून अनधिकृत प्रवासी वाहतुकदारांना (मॅक्‍सी कॅब) अधिकृत दर्जा देण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केल्याची घोषणा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केली. आज मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 

अतिरिक्त महासंचालकांच्या अध्यक्षतेतील या समितीने वाढती वाहतूक सुविधा, प्रवाशांची सोय या सर्व बाबींचा अभ्यास करून दोन महिन्यात शासनाकडे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना परब यांनी दिल्या. राज्यातील प्रवाशाच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास शासनाने एकाधिकार दिलेले आहेत. यामध्ये सुधारणा करून 1998 मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आला.

मुंबई, ठाणे, रायगड. पालघर परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

या योजनेस सध्या स्थगिती दिली असून मॅक्‍सीकॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देण्यात येत नाही. यावेळी या बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, वाहतूक पोलिस विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक उपाध्याय, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, एस.टी महामंडळाचे अधिकार उपस्थित होते. 

"मॅक्‍सीकॅब'मुळे सर्वसामान्य जनतेच्या हक्काच्या लालपरीचे अस्तित्व धोक्‍यात येणार आहे. यापूर्वीही झालेल्या अनेक चर्चांमधून व समित्यांमधून "मॅक्‍सीकॅब' एसटीसाठी मारक असल्याचे निष्कर्ष निघाले. याविरोधात 2007 साली एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले होते. आता पुन्हा "मॅक्‍सीकॅब'ला परवानगी दिल्यास त्यास कडाडून विरोध केला जाईल. 
- संदीप शिंदे,
अध्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघटना 

-----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

mahrashtra transport marathi news Maxi Cab get official status? anil parab mumbai