आजपासून नियम बदलले; आता गाडी चालवताना लायसन्स सोबत नसेल तरीही चालेल

मुंबई : नागरिकांचे व्यवहार सुरळित आणि पेपरलेस व्हावेत यासाठी आजपासून म्हणजेच 1 ऑक्टोबरपासून काही नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार वाहन चालवताना लायसन्स बाळगण्याऐवजी त्याची इ-कॉपी दाखवली तरी चालेल. तसेच फक्त रस्ता शोधण्यासाठी मोबाईल दूरध्वनीचा वापर करता येईल. उज्वला गॅस योजनेची जोडणी आता सशुल्क राहील तर दूरचित्रवाणी संच महागण्याची शक्यता आहे. आजपासून लागू होणाऱ्या या बदललेल्या नियमांनुसार परदेशात पाठवायच्या रकमेवर कर भरावा लागेल. तर सुट्या मिठायांवरही एक्सपायरी डेट नमूद करावी लागेल. 

मोटारीत मोबाईल, पण...

वाहनचालक परवाना तसेच आरसी-बुक सारखी कागदपत्रे आता मोटारीत ठेवण्याची गरज नाही. ही कागदपत्रे केंद्राच्या डिजीलॉकर किंवा एम परिवर्तन सारख्या ऑनलाईन पोर्टलवर ठेऊन ती ऑनलाईन कॉपी वाहन चालवताना बाळगली तरीही चालेल. सध्या वाहन चालवताना मोबाईल दूरध्वनीचा वापर करण्याची परवानगी नाही. मात्र आता रस्ते शोधण्यासाठी मोबाईल वापरता येतील, अर्थात त्यामुळे वाहनचालकाची एकाग्रता भंग होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. यासंदर्भात केंद्राने वाहन कायद्यात बदल केले आहेत. 

महत्त्वाची बातमी : पाच तारखेपासून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बार होणार सुरु, डब्बेवाल्यांनाही लोकलमधून प्रवासास परवानगी

प्रधानमंत्री उज्वला योजनेत गॅस सिलेंडरची जोडणी घेण्यासाठी आता निर्धारित शुल्क भरावे लागेल. एवढे दिवस ही योजना निःशुल्क होती, मात्र आता निःशुल्क योजनेची मुदत संपत आहे. परदेशी टूरपॅकेज खरेदी करण्यासाठी वा अन्य कारणांसाठी परदेशात पाठवलेल्या सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर ती पाठवतानाच आयकर भरावा लागेल. टूर पॅकेजसाठी पाच टक्के कर लागेल तर अन्य रकमेसाठी सात लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या रकमेवरच कर भरावा लागेल.  

मिठायांवर बेस्ट बिफोर
विक्रीला असलेल्या सुट्या मिठायांची एक्सपायरी डेट नमूद करणे आता फूड सेफ्टी स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या सूचनांनुसार दुकानदारांना बंधनकारक राहणार आहे. तर मोहरीचे तेल अन्य कोणत्याही तेलासोबत एकत्र करून वापरण्यासही अथॉरिटी ने बंदी लादली आहे. 

दूरचित्रवाणी संचांसाठी लागणाऱ्या भागांवर पाच टक्के आयात कर लागू होणार असल्याने दूरदर्शन संच महाग होऊ शकतील. आत्मनिर्भर भारत योजनेनुसार हे भाग देशातच निर्मित व्हावेत या हेतूने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डांचा वापर अधिक सुरक्षित करणारे नियमही अमलात येतील. त्यानुसार एखादी सेवा हवी किंवा नको, कार्डावर आंतरराष्ट्रीय किंवा ऑनलाईन खर्चाची मर्यादा किती असावी यासंदर्भात ग्राहक सूचना देऊ शकतील. 

महत्वाची बातमी : महाविकास आघाडीतीलच पक्षाची आदित्य ठाकरेंविरोधात घोषणाबाजी, मंत्रालयाच्या गेटवर आंदोलन

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही ठराविक आरोग्य विमा सेवांची दरवाढ होईल. तर इ- कॉमर्स ऑपरेटरने आता इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल पद्धतीने विक्री केलेल्या वस्तूंवर किंवा दिलेल्या सेवांवर एक टक्का कर कापणे अत्यावश्यक होईल. आयकर कायद्यात यासंदर्भात बदल करण्यात आले आहेत.

many rules changed from today now no need to keep physical driving license with you