मराठा आरक्षण: "भाजपच्या नेत्यांनी PM मोदींना भेटावे"

मुंबई: राज्याने केलेला मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) कायदा सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) काही दिवसांपूर्वी रद्द केला. त्यानतंर राज्य सरकार (State Govt) काय भूमिका घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. गेल्या आठवड्यात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे शिष्टमंडळ राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांना भेटले आणि मराठा आरक्षणासंबधित एक पत्र दिले. त्यानंतर आज मराठा अरक्षणाच्या मुद्द्यावर मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीची (Sub-Committee) बैठक झाली. या बैठकीला महाविकास आघाडीतील महत्त्वाचे नेते आणि मुख्य सचिव सिताराम कुंटे (Sitaram Kunte) उपस्थित होते. या बैठकीत निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले (Dilip Bhosale) यांच्या समितीला मराठा आरक्षणाबाबत एक अहवाल तयार करण्याची विनंती करण्यात आली असून तो अहवाल आल्यानंतरच राज्य सरकार कायदेशीर पाऊल उचलणार असल्याची माहिती मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. तसेच, उद्या पंतप्रधान मोदी महाराष्ट्रात येणार असल्याची माहिती आहे. या संधीचा फायदा घेऊन भाजप नेत्यांनी त्यांची भेट घ्यावी आणि मराठा आरक्षणाबद्दलची बाजू त्यांच्यापुढे मांडावी, असं चव्हाण यांनी सुचवलं. (Maratha Reservation BJP Leaders should meet PM Modi says Congress Ashok Chavan)

"देशातील काही राज्यांना तौक्ते वादळाचा तडाखा बसला. महाराष्ट्रात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांच्या या भेटीचे निमित्त नुकसानाची पाहणी हे असले तरी आम्हाला असं वाटतं की राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी त्यांची भेट घ्यावी आणि त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची राज्य सरकारची भूमिका पटवून सांगावी. भाजप नेत्यांची बैठक आरक्षण मिळण्यासंदर्भात नव्हती. तर केवळ फक्त आंदोलनासाठी होती. पण तरीही भाजपने पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांची भेट घेऊन हा विषय मांडायला हवा", अशी अपेक्षा चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

"उद्या जर मुख्यमंञ्यांची पंतप्रधानांसोबत बैठक झाली. तर मराठा आरक्षणा संदर्भात ते नक्की चर्चा करतील. दिलीप भोसले हे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. त्यांच्या समितीचा अहवाल 31 मे पर्यंत मिळेल. त्यानुसार पुढे कायदेशीर पाऊल उचललं जाईल. मराठा आरक्षणाचा विषय टोलवाटोलवीचा नाही. हा विषय केंद्राकडे जायला हवा आणि पुढे तो राष्ट्रपतींकडेही जाईल", असे ते म्हणाले. "आजच्या बैठकीत १६ ते १७ विषयांवर चर्चा झाली. त्या विषयांचा सविस्तर कायदेशीर आढावा मुख्य सचिव घेत आहेत. पुढच्या दोन-तीन दिवसात सचिव आढावा बैठकीतील प्रस्ताव देतील. पण मराठा आरक्षणासंबंधित सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटप्रमाणेच राज्याला जावे लागेल", असे त्यांनी स्पष्ट केले.