केंद्रीय मंडळांच्या शाळांमध्ये यंदाही मराठी पोरकी? 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 मार्च 2020

राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीचा कायदा राज्य सरकारने विधानसभेत मंजूर केला; मात्र या कायद्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी न झाल्याने त्याचा गैरफायदा केंद्रीय मंडळाच्या शाळांकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा पोरकी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई : राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीचा कायदा राज्य सरकारने विधानसभेत मंजूर केला; मात्र या कायद्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी न झाल्याने त्याचा गैरफायदा केंद्रीय मंडळाच्या शाळांकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा पोरकी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय मंडळाच्या शाळांचे पुढील शैक्षणिक वर्ष येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार असल्याने राज्य सरकारने तातडीने याप्रश्‍नी लक्ष घालण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. 

महत्वाची बातमी ः संजय राऊत यांचं 'चक्रावून' टाकणारं ट्विट, राऊत म्हणतात...

अनेक वर्षांपासून केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याची केवळ चर्चा झाली. अखेर महाविकास आघाडी सरकारने सर्व मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबतचा कायदा केला. या कायद्यानुसार सुरुवातीला पहिली व सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषा शिकवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे; परंतु या कायद्यावर राज्यपालांची सही न झाल्याने हा कायदा अद्याप अंमलात आलेला नाही. कायदा अंमलात न आल्याने केंद्रीय मंडळाच्या सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, आयजीसीएसई, एनआयओएस आदी केंद्रीय मंडळाच्या राज्यातील शाळांनी पूर्वीप्रमाणेच विषय ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होते. एक महिना वर्ग भरल्यानंतर पुन्हा सुमारे दीड महिना सुट्टी देण्यात येते. यानंतर पुन्हा शाळा सुरू होतात. 

महत्वाची बातमी ः पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह येताच... ‘या’कारवाईला स्थगिती!

त्यामुळे या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असतानाही सरकारकडून कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने यंदा मराठी सक्ती बारगळण्याची भीती शिक्षक, पालकांच्या संघटनांनी व्यक्त केली आहे. काही शाळांनी जोपर्यंत सदर कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होत नाही, तोपर्यंत मराठी सक्‍ती करणार नसल्याची भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पाठ्यपुस्तके बाजारात आणून ती पालकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्न करायला हवेत, असे शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले. 
 

केंद्रीय मंडळाच्या शाळांचे शैक्षणिक लवकरच वर्ष सुरू होणार आहे. परंतु मराठी सक्‍तीचा कायदा लागू झालेला नाही. शाळा सुरू झाल्यानंतर मध्येच कायदा लागू करण्यात शाळांना अडचणी येणार आहेत. तसेच शाळांना शिक्षक नेमणूक आणि इतर तयारीही करावी लागणार आहे. यामध्ये सरकारने वेळीच लक्ष घालणे गरजेचे आहे. 
- अरुंधती चव्हाण, अध्यक्ष, शिक्षक-पालक संघटना 
.............. 
राज्य सरकारने मराठी सक्तीचा कायदा तडकाफडकी आणला. त्याच वेगाने या कायद्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी त्यांची भेट घेतली पाहिजे. अन्यथा यापूर्वीही मराठी सक्तीबद्दल केवळ चर्चाच होती आणि आताही तेच होत आहे. त्यासाठी सरकारने ठोस कृती करावी. केवळ लोकप्रियता मिळविण्यासाठी सरकारने मराठी भाषेचे गोडवे गाऊ नयेत. 
- नागोराव गाणार, शिक्षक आमदार 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi language may not compulsory in all boards