कंत्राटदारांना मिळणार 'जीएसटी'चा परतावा 

मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर राज्यभरात सुमारे 65 हजार कंत्राटदारांनी टाकलेल्या अघोषित बहिष्काराची कोंडी फुटण्याची शक्‍यता आहे. कंत्राटदारांवरील 'जीएसटी'च्या अतिरिक्‍त अधिभाराचा परतावा देण्याची तयारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली आहे.

'सकाळ'ने 9 सप्टेंबरला 'कंत्राटदारांचे बहिष्कार अस्त्र' अशी ठळक बातमी प्रसिद्ध केली होती, त्याची दखल घेण्यात आली आहे. 

राज्यात 65 हजार नोंदणीकृत कंत्राटदार आहेत. या कंत्राटदार संघटनेने दोन महिन्यांपासून नवीन निविदा भरण्याचे टाळले होते. 1 जुलैपूर्वीच्या कामांची देयके काढतानाही त्यावर 'जीएसटी'चा अधिभार लावला जात असल्याने कंत्राटदारांमध्ये रोष होता. या गोंधळामुळे राज्यातील बहुतांश सरकारी कामे ठप्प झाल्याचे दिसत होते.

त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1 जुलैनंतरच्या नवीन कंत्राटी कामांच्या निविदा 'जीएसटी'च्या अधिभारानुसार राहतील, असे स्पष्ट केले. त्याआधीच्या कामांवर 'जीएसटी'चा अधिभार लावला जात असेल, तर त्याचा परतावा कंत्राटदारांना देण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. 1 जुलैपूर्वी पूर्ण झालेल्या कामांच्या देयकांबाबत पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे (व्हॅट) कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीमुळे कंत्राटदारांवर अतिरिक्त अधिभार येत असल्यास त्याच्या परताव्याबाबत निश्‍चित कार्यपद्धती अमलात आणण्याबाबतची कार्यवाही प्रगतिपथावर असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

याबाबत आदेश काढण्याची तयारी झाली असून, 'जीएसटी'चा परतावा 30 दिवसांत कार्यकारी अभियंत्यांकडून छाननी करून देण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील कंत्राटदार सरकारी कामांवरील अघोषित बहिष्कार मागे घेतील व थांबलेली कामे सुरू होतील.