वकिलांच्या संघटनांची न्यायालयात दिलगिरी 

मुंबई : कोल्हापूर आणि पुण्याला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, म्हणून न्यायालयात गैरहजर राहण्याचा निर्णय हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने काढला; मात्र वकिलांच्या संघटनांनी बिनशर्त दिलगिरी व्यक्त केल्यामुळे न्यायालयाने अवमान याचिका निकाली काढली आहे. 

कोल्हापूर आणि पुणे येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा आदी जिल्ह्यांतील वकिलांच्या संघटनांनी दोन वर्षांपूर्वी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. अनेक वकील सुनावणीला गैरहजर राहिले. यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात खंड पडला आणि प्रलंबित याचिकांची संख्या वाढली. संबंधित पक्षकारांचे नुकसान झाले. या सर्व बाबींची दखल उच्च न्यायालय प्रशासनाने स्वतःहून घेतली आणि संबंधित संघटनांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती. 

याबाबत न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने नुकतेच याबाबत निकालपत्र जाहीर केले आहे. संबंधित वकिलांच्या संघटनांनी गैरहजेरीच्या प्रकाराबाबत न्यायालयात लेखी बिनशर्त दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच संबंधित प्रकार वकिलांच्या असंतोषातून घडल्याचे कारणही दिले. असा प्रकार पुन्हा घडणार नाही, अशी हमीही संघटनांनी दिली आहे.

खंडपीठाने याबाबत समाधान व्यक्त करत अवमान नोटीस मागे घेतली आहे. पक्षकारांच्या हिताचा अपव्यय आणि न्यायालयाची प्रतिमा मलीन केल्यास खपवून घेणार नाही, अशी ताकीदही संघटनांना देण्यात आली आहे.