घोटाळेबाज सल्लागारांना पुन्हा कामे? 

मुंबई : रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार केलेल्या कंत्राटदारांना पुन्हा कामे देण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (ता. 10) स्थायी समितीत प्रशासनाने आणला होता. मात्र, त्यावर जोरदार आक्षेप घेत सदस्यांनी तो हाणून पाडला. पाचपैकी तीन सल्लागारांवर रस्ते गैरव्यवहार प्रकरणात दोषारोप आहेत. प्रशासनाने त्यांना पुन्हा कामे देऊ नयेत, अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी केली. 

रस्त्यांच्या कामांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीत आला होता. मंजुरीअभावी सल्लागारांची नियुक्ती प्रलंबित आहे. नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत रस्त्यांची कामे सुरू होणार नाहीत, अशी उत्तरे विभागवार काम करणाऱ्या अभियंत्यांकडून नगरसेवकांना मिळत आहेत. त्यावर स्थायी समितीच्या बैठकीत आज सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतले.

पालिकेकडे कुशल अभियंते असल्याचा दावा आयुक्त अजोय मेहता करतात. दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करून सल्लागारांची निवड करण्याचे प्रस्ताव आणले जातात. हा प्रकार म्हणजे पालिकेची लूट आहे, असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. रस्ते गैरव्यवहारात तीन सल्लागारांचा समावेश आहे. त्यामुळे दोषारोप असलेल्या सल्लागारांची निवड करण्यामागे प्रशासनाचा कोणता हेतू आहे? त्यांची आवश्‍यकता काय? त्या सल्लागारांनी कोणते दिवे लावले? याचा खुलासा करावा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली.

रस्ते गैरव्यवहारात अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आले; परंतु सल्लागारांवर अद्याप कारवाई झालेली नाही, असे त्यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतर आयुक्तांनी रस्त्यांची कामे तात्काळ थांबवली. खडी, माती वाहून नेणाऱ्या वाहतूकदारांचे पैसे रोखले. स्टॅक कमिटीनेही कंत्राटदार, अभियंते, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवला; परंतु गैरव्यवहारास कारणीभूत असलेल्या सल्लागारांना लूट करण्यासाठी आयुक्तांनी मोकळे सोडले, असा आरोप कोटक यांनी केला.

सल्लागारांनी तयार केलेल्या रस्त्यांचा दर्जाही चांगला नव्हता. त्यामुळे अशा सल्लागारांमुळे पालिकेचे नुकसान झाले असून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. रस्ते गैरव्यवहारात सल्लागारच मास्टरमाईंड आहेत. त्यांनी बनवलेल्या चुकीच्या अहवालामुळे अनेक ठिकाणी कामे निकृष्ट झाली आहेत, असा गंभीर आरोप सदस्यांनी केला. गैरव्यवहारात अधिकारी व अभियंत्यांप्रमाणे सल्लागारांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी सूचना सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी मांडली. गैरव्यवहारप्रकरणी दोषी ठरलेल्या अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सल्लागारांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 

सल्लागारांची गरज... पालिकेचे स्पष्टीकरण 
कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सल्लागारांची निवड करण्यात आली आहे. आवश्‍यकता आणि गरजेनुसार त्यांची मदत घेतली जाते, असे स्पष्टीकरण पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी केले. मात्र, त्यानंतरही सदस्यांनी सल्लागारांच्या नियुक्तीबाबत संशय व्यक्त केला. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी सल्लागारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देत प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला.