आदिवासींनी शिवलेल्या पिशव्या सातासमुद्रापार..

भगवान खैरनार
गुरुवार, 8 फेब्रुवारी 2018

शिवलेल्या कापडी पिशव्या दुबई, यूके पाठोपाठ आता इस्राईल देशात सातासमुद्रापार पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे येथील आदिवासींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.   

मोखाडा : कुपोषणाच्या विळख्यात अडकलेला तालुका म्हणून, पालघर जिल्हयातील मोखाडा तालुक्याची ओळख आहे. येथील बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी आणि शासनाच्या प्लास्टिक मुक्त धोरणाला साथ देण्यासाठी देवबांधच्या सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघाने कापडी पिशव्या शिवण्याचे काम आदिवासींना उपलब्ध करून दिले आहे. त्यांनी शिवलेल्या कापडी पिशव्या दुबई, यूके पाठोपाठ आता इस्राईल देशात सातासमुद्रापार पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे येथील आदिवासींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.   

पालघर जिल्हयातील कुपोषणग्रस्त मोखाडा तालुक्यात खरीप हंगामाच्या शेती व्यतिरिक्त अन्य कुठलेही उत्पन्नाचे साधन नाही. त्यानंतर येथील आदिवासी रोजगारासाठी शहराकडे स्थलांतरित होतात. स्थानिक ठिकाणीच आदिवासींना रोजगार उपलब्ध व्हावा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्लास्टिक मुक्तीचे धोरण डोळ्यासमोर ठेवून देवबांधच्या सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघाने, आदिवासींना कापडी पिशव्या शिवण्याच्या व्यवसायातून रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. संस्थेने आदिवासींना शिलाई मशीन, पिशवीचे कापड तसेच पिशव्या तयार करण्यासाठी साहित्य मोफत उपलब्ध करून दिले आहे. तर एका पिशवीसाठी दोन रूपये मेहनताना देऊ केला आहे. 

साधारणतः एक महीला दिवसाला शंभरहून अधिक पिशव्या शिवते, त्यामुळे तिला दोनशेहून अधिक रूपयांचा रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे या महिलांचे कुटूंब समाधानी झाले आहे. दरम्यान, आदिवासींनी तयार केलेल्या कापडी पिशव्या पहिल्यांदा दुबई त्यानंतर यूके च्या बाजारपेठेत विक्री झाल्या आहेत. आता इस्राईलच्या बाजारपेठेत आदिवासींनी शिवलेल्या पिशव्यांनी धुम केली आहे. सहा हजार पिशव्यांची विक्री इस्राईलच्या बाजारपेठेत झाली आहे. आदिवासींनी शिवलेल्या पिशव्या या देशांमध्ये सातासमुद्रापार पाठविण्यासाठी मुंबईतील उद्योजक विनायकराव दिक्षित यांच्या एस. आर. पुसाळकर या कंपनीने सहकार्य केले आहे. 

आदिवासी बांधवांनी शिवलेल्या पिशव्यांना इतर देशांमध्ये प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. तर हे काम करण्यासाठी या भागातील बेरोजगार, होतकरू पुढे आले तर शेकडो हातांना काम देण्याची आमच्या संस्थेची तयारी आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्लास्टिक मुक्तीचे धोरण शासनाने आखले आहे. ते अंगीकारत आम्ही या उपक्रमाला अधिक चालना दिली आहे, असे मत सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघाचे व्यवस्थापक वसंत साठेकाका यांनी व्यक्त केले.  

 देवबांधच्या संस्थेच्या या उपक्रमामुळे काही अंशी रोजगारासाठी स्थलांतरला आळा बसला आहे. बाह्य देशांमध्ये या पिशव्यांना मागणी वाढती आहे. मात्र, आता गरज आहे ती आपल्या राज्य आणि देश पातळीवर त्याची दखल घेण्याची. जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या संकल्पनेतून गोधडी शिवण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याला जोड म्हणून कापडी पिशव्या शिवण्याची ही योजना देखील यशस्वी होऊ शकते, हे देवबांध संस्थेच्या उपक्रमाने सिद्ध केले आहे. मात्र, त्यासाठी याचा शासन दरबारी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. 

 

Web Title: Marathi news mokahada news tribal employment bags