मागच्या दाराने खिसा कापला; राखीव निधीतून प्रकल्प पूर्ण करणार 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 3 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नात घट झाल्याने महापालिकेने यंदा आरोग्य सेवा, कारखाना परवाना अशा विविध सेवांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे; तर पाणीपट्टीत दर वर्षी सात ते आठ टक्के वाढीचे अधिकार प्रशासनाकडे आहेत. मालमत्ता करात वाढ करण्यावर मर्यादा असल्याने थेट करवाढ न करता महापालिकेने मागच्या दाराने मुंबईतील नागरिकांचा खिसा कापला आहे; तर बेस्टसाठी 330 कोटी रुपयांची तरतूद न केल्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. पहिल्यांदाच राखीव निधीतून दोन हजार 700 कोटी रुपये विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. 

मुंबई : मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नात घट झाल्याने महापालिकेने यंदा आरोग्य सेवा, कारखाना परवाना अशा विविध सेवांच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे; तर पाणीपट्टीत दर वर्षी सात ते आठ टक्के वाढीचे अधिकार प्रशासनाकडे आहेत. मालमत्ता करात वाढ करण्यावर मर्यादा असल्याने थेट करवाढ न करता महापालिकेने मागच्या दाराने मुंबईतील नागरिकांचा खिसा कापला आहे; तर बेस्टसाठी 330 कोटी रुपयांची तरतूद न केल्यामुळे बेस्टचा अर्थसंकल्प अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. पहिल्यांदाच राखीव निधीतून दोन हजार 700 कोटी रुपये विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. 

मुंबई महापालिकेचा 2018-19 या वर्षाचा 27 हजार 258 कोटी सात लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प आज आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना सादर केला. सात लाख रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पात शुल्कवाढीची घोषणा आयुक्तांनी केली. 

पालिकेच्या मालमत्ता कर आणि विकास नियोजन खात्यातील उत्पन्नात एक हजार 296 कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्‍यता असल्याबद्दल आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात महाकाय प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राखीव निधीतून दोन हजार 743 कोटी रुपये वापरण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. गेल्या वर्षी राखीव निधीतून एक हजार 387 कोटी रुपये वापरण्याची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम वापरण्यात आली नाही. आगामी वर्षात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम राखीव निधीतून वापरण्यात येणार आहे. मुंबईतील नागरिकांच्या आरोग्य सेवेत 20 टक्के; तर मुंबईबाहेरील नागरिकांच्या उपचारांचा खर्च 30 टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहे. 

बेस्टचा अर्थसंकल्प शिलकीचा नसल्याने पालिकेकडून 330 कोटी रुपयांचे अनुदान दाखवून हा अर्थसंकल्प शिलकीचा दाखविण्यात येणार आहे. मात्र प्रत्यक्षात पालिकेच्या अर्थसंकल्पात अशी तरतूदच करण्यात आलेली नसल्याने बेस्टचा अर्थसंकल्प अडचणीत येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

प्रमुख प्रकल्प 

  • कोस्टल रोड - एक हजार 500 कोटी 
  • देवनार येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती - 110 कोटी 
  • मुलुंड डम्पिंगवरील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी - 65 कोटी 
  • पर्जन्य जलवाहिन्या, नद्यांचे रुंदीकरण व दुरुस्ती - 656 कोटी 55 लाख 
  • उड्डाणपूल, रेल्वे पूल - 467 कोटी 92 लाख 
  • मुलुंड गोरेगाव जोडरस्ता - 100 कोटी 
  • मलजलावर प्रक्रिया केंद्रासाठी - 538 कोटी 15 लाख 
  • प्रमुख जलवाहिन्यांच्या बाजूने जॉगिंग ट्रॅक- 100 कोटी 

असा झाला तोटा 
विकास नियोजन खात्यातून चार हजार 997 कोटी 43 लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र सुधारित अंदाजात तीन हजार 947 कोटी 38 लाख रुपयांचे उत्पन्न होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नात तब्बल एक हजार 50 कोटी रुपयांची घट झाली असून 2018-19 या वर्षात यातून तीन हजार 947 कोटी 38 लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे; तर मालमत्ता करापोटी पाच हजार 205 कोटी तीन लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात चार हजार 958 कोटी 25 लाख रुपये उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. 

सरकारकडे चार हजार कोटींची थकबाकी 
राज्य सरकारकडे पालिकेची तब्बल तीन हजार 901 कोटी 91 लाख रुपयांची थकबाकी जमा झाली आहे; तर पालिका राज्य सरकारला 249 कोटी 71 लाख रुपये देणे आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, शासनाच्या वतीने जमा केलेल्या हिश्‍श्‍याची वसुली, अनुदान अशा स्वरूपातील ही थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी पालिकेकडून वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. 

 

महसुली खर्चावर नियंत्रण आणून पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढविण्याचा निर्णय यंदा प्रथमच घेण्यात आल्याची माहिती पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. गेल्या वर्षी महसुली खर्च 16 हजार 55 कोटी रुपये होता. यंदा महसुली खर्च 15 हजार 866 कोटींवर आणला आहे. महसुली उत्पन्नात सरासरी दर वर्षी 10.80 टक्के घट होत होती. या वाढीच्या तुलनेत यंदा 1.18 टक्‍क्‍यांनी महसुली खर्चात घट केली असून, पायाभूत सुविधांना गती मिळेल आणि त्यांचा दर्जा वाढेल, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांवरील खर्चात 2 हजार 260 कोटींनी वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी पायाभूत सुविधांवर 3850 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली. प्रकल्पांसाठी 4 हजार 870 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद केली आहे. त्यापैकी तीन हजार कोटी रुपये यंदा प्रकल्पांवर खर्च केले जातील. 21 हजार 176 कोटी रुपये प्रॉव्हिडंड फंड पेन्शन आणि कॉन्ट्रॅक्‍टर यांचे डिपॉझिट असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

मुंबई एलईडीने उजळणार 
संपूर्ण मुंबईत एलईडी दिवे लावण्यात येणार असून, त्यासाठी 28 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जिथे पांढरे दिवे आवश्‍यक आहेत, तिथे पांढरे दिवे लावले जातील आणि जिथे पिवळ्या दिव्यांची गरज आहे, तिथे पिवळे दिले लावले जातील; मात्र दिव्यांचा दर्जा चांगला ठेवण्यावर लक्ष दिले जाणार आहे. 

विकास आराखडा 2034 ची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी 752 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, विकास आराखड्यासाठी एकूण 2 हजार 565 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पालिकेने विकास आराखडा तयार केला असून, आता इतर शहरांच्या विकास आराखड्यासाठी सल्ला देण्यासाठी बोरिवली आणि पवई येथे केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. 

कोळीवाड्यांतील रस्ते चमकणार 
कोळीवाडे आणि गावठाणांमधील रस्ते आता चमकणार आहेत. तेथील अंतर्गत रस्त्यांच्या विकासासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; तर गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडच्या रुंदीकरणासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

स्कायवॉक, पादचारी पुलांवरही आता एक्‍सिलेटर 
पादचारी पुलांवरही आता एक्‍सिलेटर बसविण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Web Title: marathi news mumbai news Mumbai Municipal Corporation budget 2018