मास्क किंमती नियंत्रण प्रस्ताव धूळखात, राज्य सरकारला अहवाल सादर

मिलिंद तांबे
Tuesday, 20 October 2020

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्याकरिता नेमलेल्या समितीने अहवाल आज राज्य सरकारला सादर केला. दोन आठवडे उलटले तरी मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्याने प्रस्ताव धूळखात पडला आहे.

मुंबई: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमतीवर नियंत्रण आणण्याकरिता नेमलेल्या समितीने अहवाल आज राज्य सरकारला सादर केला. दोन आठवडे उलटले तरी मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्याने प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे सर्वसामान्यांना मात्र चढ्या दराने मास्क विकत घ्यावा लागतोय.

कोरोना संसर्ग येण्याआधी एन95 मास्क 40 रुपयांना विकला जायचा. मार्चमध्ये हाच मास्क 40 वरून 175 रुपये एवढ्या चढ्या दराने विकला गेला. म्हणजे त्यांच्या दरात 437.5 टक्के एवढी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. कित्येकदा तर एन 95 मास्क तर 250 रुपयांपर्यंत विक्री झालेत. दुहेरी तसेच तिहेरी पदर असलेले मास्क 8 ते 10  रुपयांवरून 16 रुपयांना विकले गेले असून त्यांच्या किंमती 160 टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली. याबाबतच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर ग्राहकांची होणारी लूट समितीच्या निदर्शनास आली.  त्यानंतर समितीने मास्क उत्पादन करणाऱ्या  कंपन्यांच्या गेल्या वर्षीच्या आणि मे 2020 च्या किमतीची तपासणी केली. 

यानंतर समितीने एन-95 मास्कच्या प्रकारानुसार त्याच्या किंमती निर्धारित केल्या. यानुसार कोरोना संसर्गात सर्वाधिक चढ्या दराने विकला गेलेल्या एन95 मास्क साधारण 19 ते 50 रुपयांपर्यंत उपलब्ध होईल तर दुहेरी आणि तिहेरी पदरांचे मास्क अवघ्या तीन ते चार रुपयांना मिळतील अशी असे दर निश्चित केले. यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवण्यात आला. मात्र दोन आठवड्यानंतर ही या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

अधिक वाचाः  डोंबिवलीत वाहन चोरी करणारे त्रिकुट अटकेत, दोन बाईकसह ७ रिक्षा हस्तगत

कोरोना काळात मास्क आणि सॅनिटायझरची मागणी वाढल्याने त्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. त्यामध्ये राज्य आरोग्य सेवा हमी सोसायटीचे तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. 

सध्या राज्य शासनामार्फत नागरिकांना मास्क वापरणे बंधनकारक केले असून तो न वापरल्यास दंडात्मक कार्यवाही देखील केली जात आहे. त्यामुळे मास्क,सॅनिटायझरची मागणी वाढली आहे. मागणी वाढल्याने दर ही अव्वाच्या सव्वा आकारण्यात येत आहेत. निर्धारित केलेल्या किंमतीत मास्क विक्री होण्यासंदर्भात राज्यस्तरावर जिल्हाधिकारी तसेच अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र प्रस्ताव मंजूर झाला नसल्याने दर वाढीला लगाम घालण्यात अडचणी येत आहेत.

अधिक वाचाः  कल्याण पत्रीपुलाच्या कामाला वेग, गुरुवारपर्यंत पुलावरील रात्रीची वाहतूक बंद

समितीने निर्धारित केलेल्या किंमतीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रस्तावाला मंजुरीसाठी लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित दरानुसार मास्क विक्री करणे बंधनकारक राहिल अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला.

--------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Mask price control proposal submitted a report the state government


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Mask price control proposal submitted a report the state government