Mumbai Protest: मुंबईत मातंग समाज आक्रमक! अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या समर्थनात उग्र आंदोलन, पोलिसांचा लाठीचार्ज

मुंबई : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य शासनाने याप्रकरणी अभ्यासासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती बदर समिती नेमली होती. 16 मार्च 2026 या समितीने रोजी शासनाकडे सोपवलेल्या अहवालावर दोन महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र, सहा महिने उलटूनही शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे, मातंग समाजाने आक्रमक धोरण जारी केले आहे.