महापौरांना हवेत आर्थिक अधिकार 

मुंबई - महापौरपद हे फक्त शोभेचे बाहुले असते. या पदावरील व्यक्तीला कोणतेही प्रशासकीय तसेच आर्थिक अधिकार नसतात. त्यांना ते मिळण्यासाठी राज्य सरकारने पालिका अधिनियमात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, असे मत महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी गुरुवारी महापौर परिषदेच्या निमित्ताने मांडली.

नागपूरमध्ये शनिवारी (ता. 27) होणाऱ्या या परिषदेस राज्यातील विविध शहरांचे 27 महापौर उपस्थित राहणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय नौकानयन मंत्री नितीन गडकरी हेही या वेळी हजर राहतील. 

महापौर अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागपूर महानगरपालिकेतर्फे नागपूरमधील वनामती येथे ही परिषद होणार आहे. महिला आणि बाल कल्याण समित्यांना मार्गदर्शक ठरणाऱ्या रणजित चव्हाण आणि लक्ष्मणराव लटके लिखित "सारथी' या पुस्तकाचे या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन होईल. 

महापौरांच्या मागण्या 
- महापौरांना अंदाजपत्रक आणि निविदेतील रकमांत वाढ करण्याचे अधिकार असावेत. 
- खासदार आणि आमदारांप्रमाणे महापौरांना निवृत्तीवेतन मिळावे. 
- महापौरांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी. 
- उत्सव काळात सहाय्यता निधी स्थापन करून खर्च करण्याचे अधिकार महापौरांना मिळावेत. 
- महापौर हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असावेत. 
- आयुक्तांनी महापौरांना महत्त्वाचे ठराव पाठवावेत. 
- खासगी शिक्षण संस्थांना मिळणारे शिक्षण अनुदान सरकारने बंद केल्याने शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नाही, त्यामुळे हे अनुदान पुन्हा सुरू करावे. 
- जातपडताळणी अहवाल संबंधित समितीने सहा महिन्यांत देणे बंधनकारक करावे.