मांसविक्रेते पालिकेच्या रडारवर 

नवी मुंबई - शहरात उघड्यावर, पदपथाच्या किनारी आणि मिळेल त्या जागी घाणेरड्या अवस्थेत बेकायदा पद्धतीने मांस विक्री करणाऱ्यांवर यापूढे कारवाई केली जाणार आहे. कत्तल करताना प्राण्यांची आरोग्य तपासणी न करता थेट उघड्यावर कत्तल करून मांस विक्री केली जात असल्याने नागरीकांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या मांसाच्या दर्जावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. असे दर्जाहीन मांस आहारात घेऊन आजार बळावण्याची भिती असल्यामुळे पालिकेने परवाना न घेता व्यावसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पशुवैद्यकीय विभागाला दिले आहेत. 

उच्च न्यायालयात याचिकाकर्ते अजय मराठे यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणीत अंतरिम आदेशात मानवी आहारासाठी अवैध प्राण्यांची कत्तल होत असल्यास ते तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावर अंमलबजावणी करताना पालिकेने शहरातील बेकायदा मांसविक्रेत्यांच्या दिशेने कारवाईला सुरूवात केली आहे. नवी मुंबई शहरात कत्तलखाना नसल्यामुळे रस्त्यावर उघड्यावर जनावरांच्या कत्तली केल्या जात आहेत. तसेच मिळेल त्या ठिकाणी दुकाने थाटून घाणेरड्या अवस्थेत कोंबडी आणि बकऱ्याचे मांसविक्री केली जाते. या मांसविक्रीला पालिकेचा परवाना नसल्यामुळे मांसविक्री करताना स्वच्छतेच्या ठेवाव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांकडे विक्रेत्याकडून फारसे महत्त्व दिले जात नाही. त्यामुळे अनेकदा ग्राहकांना माश्‍या घोंगावणाऱ्या, उकिरड्यावर रक्ताचे सडे पडलेल्या अवस्थेत मांस खरेदी करावे लागत आहे. शहरातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पशुवैद्यकीय विभागामार्फत बेकायदा मांसविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पालिकेच्या सेवेत रुजू झालेल्या महावीर पेंढारी यांनी हे आदेश दिले आहेत. डिसेंबर 2015मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात 404 मांसविक्रेत्यांची दुकाने आहेत. यात काही अंशी दुकानांची वाढ झाली असल्याने ती 800च्या घरात पोहोचली असेल. परंतु त्यापैकी फक्त 120 विक्रेत्यांनीच अधिकृत परवाना घेतला आहे. उर्वरित विक्रेते परवाना न घेताच बेकायदा पद्धतीने मांसविक्री करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामार्फत विक्री केल्या जाणाऱ्या मांसाच्या दर्जाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे. 

शहरातील नागरिकांना चांगल्या दर्जाचे मांस आहारात मिळावे हा त्यांचा अधिकार आहे. तसेच मांसविक्रीतून पालिकेचा महसूल बुडू नये म्हणून बेकायदा मांसविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. 
- महावीर पेंढारी, अतिरिक्त आयुक्त 

परवान्यासाठी काय हवे? 
- जागेचा अधिकृततेची कागदपत्रे; उदा. पालिकेचे भोगवटा प्रमाणपत्र अथवा सिडकोचे वाटप पत्र/करारनामा 
- गावठाण भागात अथवा झोपडपट्टी क्षेत्रात "आठ अ'चा उतारा 
- व्यावसायिक मालमत्ता कर व पाणी कर भरल्याची पावती 
- कीटकनाशक फवारणी प्रमाणपत्र 
- काम करणाऱ्या कामगारांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र 
- मांस उपलब्धता स्रोताची कागदपत्रे 

कत्तलखान्यात आणि उघड्यावरील कत्तलीत फरक काय? 
- कत्तलखान्यात प्राण्यांना कापण्यासाठी विशिष्ट सोय केलेली असते 
- प्राण्यांच्या कत्तलीनंतर शरीरातून निघणाऱ्या खाण्याव्यतिरिक्त बाबींची व्हिल्हेवाट लावण्यासाठी मलनिःसारण केंद्र असते. 
- या मलनिःसारण केंद्रात प्रक्रिया करून नंतर ते गटारात अथवा नाल्यात सोडले जाते. 
- प्राण्यांच्या कत्तलीपूर्वी त्याची तपासणी केली जाते; तसेच कत्तलीनंतर मांसाचा दर्जाही तपासला जातो. 
- आजारी प्राण्याची कत्तल करून मांसाहार केल्यास नागरिकांना आजार होण्याची शक्‍यता असते.