अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 मे 2019

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी सोमवारी (ता. २०) स्वाक्षरी केली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा ‘एसईबीसी’ कोट्यातून वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई - पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी सोमवारी (ता. २०) स्वाक्षरी केली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा ‘एसईबीसी’ कोट्यातून वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अध्यादेशामुळे ‘नीट’ परीक्षेच्या निकालानंतर सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशातही मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण मिळणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला होता. प्रवेश निश्‍चित व्हावे, या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानात आंदोलन पुकारले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा अध्यादेश काढण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्याबाबतची परवानगी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने १७ मे रोजी अध्यादेश काढून तो मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविला होता.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच
अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली असली, तरी राज्य सरकारच्या सीईटी सेलकडून प्रवेश पूर्ववत होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान दिल्यास ते न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांची भूमिका सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आणि सर्वोच्च न्यायालयात ठोसपणे मांडली नाही. त्यामुळेच आम्ही दोन वेळा न्यायालयीन लढा हरल्याचे या विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देणार!
मराठा आरक्षणाला अध्यादेशाद्वारे राज्य सरकारने मान्यता दिल्याने आमचे नुकसान झाल्याची प्रतिक्रिया खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी देत आहेत. त्यामुळे या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी व पालकांनी दिली. मताची बेगमी करण्यासाठी सरकार मराठा आरक्षणाला प्राधान्य देत आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची राज्य सरकारने अंमलबजावणी करावी, हीच आमची मागणी असल्याचे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Medical Admission Maratha Society Ordinance Governor Signature