esakal | मुंबई : मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती | Mhada
sakal

बोलून बातमी शोधा

mhada

मुंबई : मोतीलाल नगर पुनर्विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : गोरेगाव पश्चिमेकडील (Goregaon west) मोतीलाल नगर येथील म्हाडा वसाहतींचा (mhada society) विशेष बाब म्हणून पुनर्विकास (redevelopment) करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या (mva government) बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने या निर्णयाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. यामध्ये या प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागाने शासन निर्णय जारी केल्याने आता पुनर्विकासाची निविदा (redevelopment tender) काढण्याच्या मार्गातील अडथळा दूर झाला आहे.

हेही वाचा: मुंबई : प्रत्येक महाविद्यालयात‘आयडॉल’चे उपकेंद्र

मोतीलाल नगर १, २ व ३ वसाहत सुमारे ५० हेक्टर जागेवर वसली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा प्रकल्प म्हाडा स्वत: राबवणार आहे. तथापि, म्हाडाला हा प्रकल्प राबविणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने एजन्सीची नियुक्ती करून अप्रत्यक्षपणे म्हाडाला प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत निवासी वापराकरीता प्रतिगाळा १६०० चौरस फूट बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात येणार आहे; तर अनिवासी वापराकरीता प्रतिगाळा ९८७ चौरस फूट इतके बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

त्यानुसार म्हाडाने वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्याची तयारी जवळपास पूर्ण केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात या निविदा काढण्याचे नियोजन प्राधिकरणाने केले आहे. मात्र मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर गृहनिर्माण विभागाने तातडीने शासन निर्णय काढला नव्हता. त्यामुळे म्हाडाकडून निविदा काढण्यासाठी शासन निर्णयाची प्रतीक्षा करण्यात येत होती. अखेर गृहनिर्माण विभागाने अध्यादेश जारी केला असल्याने आता निविदा काढण्यातील अडथळा दूर झाला आहे.

पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत मार्गी लावण्यासाठी, निविदा मागवणे, निविदा अंतिम करणे, आवश्यक निर्देश देणे, प्रकल्पातील अडचणी सोडविणे यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती गठीत करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष हे सदस्य असतील, तर म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहेत. या प्रकल्पामध्ये विकास हक्क मंजुरीबाबत आणि कामाच्या प्रगतीबाबत उक्त समितीकडून चार महिन्यांतून एकदा आढावा घेण्यात यावा, अशा सूचना गृहनिर्माण विभागाने दिल्या आहेत.

loading image
go to top