|
मुंबई - राज्य सरकारने कामगारांचे किमान वेतन दुप्पट करण्याचा घेतलेला निर्णय फसवा आणि कागदावरचाच आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कामगारवर्गाला खूश करण्यासाठी केलेली ही व्यर्थ धडपड असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज केली.
किमान वेतनवाढीवर प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, '"सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होताना जाता-जाता घेतलेल्या वेतनवाढीचा कामगारांना काहीही फायदा होणार नाही. महागाईचा विचार करता किमान 18 हजार रुपये वेतन असावे; अशी कामगार संघटनांची मागणी असताना सरकारने केलेली ही वाढ तुटपुंजी आहे. दुप्पट वेतन वाढीनंतर झालेले 343 रुपयेसुद्धा इतर राज्यांच्या तुलनेत कमीच आहे. दिल्लीत हेच वेतन 538 रुपये, त्रिपुरामध्ये 505, तर शेजारच्या कर्नाटकमध्ये 419 रुपये आहे. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगतीशील महाराष्ट्राने केलेली ही वेतनवाढ कामगारवर्गाची थट्टा करणारी आहे.''
केंद्र सरकारने तर एक पाऊल पुढे टाकत किमान वेतन 178 रुपये केले आहे. जून 2017 मध्ये असलेल्या 176 रुपयांमध्ये केवळ दोन रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. किमान वेतनवाढ करताना कामगार व त्याच्या कुटुंबाच्या गरजा भागतील याचा विचार केला जातो. त्यासाठी चलनवाढीचा दरही विचारात घेतला जातो; परंतु कामगारमंत्र्यांनी जाहीर केलेले 178 रुपये किमान वेतन हे कोणत्याही प्रमाणित निर्देशांकाच्या आधारे निश्‍चित केलेले नाही. तसेच किमान राष्ट्रीय वेतन 375-447 रुपये म्हणजेच महिन्याला 9,750 ते 11,622 रुपये इतके असावे, या सरकारच्याच तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे वडेट्टीवार यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
|
