esakal | राज्य अंधारात जाण्याची मंत्र्यांना भीती; वीज कंपन्यांवर कर्जाचा वाढता डोंगर
sakal

बोलून बातमी शोधा

MSEB

राज्य अंधारात जाण्याची मंत्र्यांना भीती; वीज कंपन्यांवर कर्जाचा वाढता डोंगर

sakal_logo
By
तेजस वाघमारे

मुंबई : महावितरण कंपनीवर (MSEB) थकबाकी व कर्जाचा (loan) डोंगर वाढत चालला आहे. थकबाकी गांभीर्याने न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल, अशी भिती मुख्यमंत्र्यांसह (cm uddhav Thackeray) अनेक मंत्र्यांना भिती वाटू लागली आहे. या स्थितीबाबत राज्य सरकार( mva government) गंभीर असून यावर लवकरच तोडगा काढण्याचा निर्धारही राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्यांसमोर महावितरण कंपनीच्या आर्थिक स्थितीबाबत मंगळवारी (ता. 14) सह्याद्री अतिथीगृहात एक सादरीकरण करण्यात आले. यानंतर लवकरच महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यांचे सादरीकरण होईल. या तीनही कंपन्यांच्या सादरीकरणानंतर या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात, याबद्दल चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका यावेळेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली.

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्यातील महावितरण कंपनीची थकबाकी व पुनर्रचना करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेअंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर तांत्रिक तोडगा काढणे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले. हा तोडगा तांत्रिक असायला पाहिजे. व्यावसायिक पद्धतीने उपाययोजना करून आपण महावितरणचा दर्जा उंचावला पाहिजे.राज्य अंधारात गेले नाही पाहिजे यासाठी काय उपयायोजना करायला हव्यात, असे मत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व्यक्त केले.

महावितरणच्या नफ्यासाठी गुजरात मॉडेल

महावितरण कंपनीला नफ्यात आणण्यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महावितरण कंपनीचे चार विभागीय उप कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्याचा विचार असल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. आर्थिक स्थितीचा सामना करण्यासाठी महावितरणचे विकेंद्रीकरण व पुनर्रचना करण्यासह विविध पर्यायांची चाचपणी करण्यासाठी राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सल्लागार कंपन्या नियुक्त करून तसेच या क्षेत्रातल्या गुजरात मॅाडेलचा सुद्धा अभ्यास करून फूलप्रूफ प्रस्ताव आणण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. या बाबतचा अहवाल आल्यानंतर मंत्रीमंडळात त्या अहवालावर चर्चा होईल. त्यानंतरच या विषयावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,असे ऊर्जामंत्री नितीन डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

हेही वाचा: किरीट सोमय्यांवर 100 कोटींचा मानहानीचा दावा

महावितरणवर थकबाकीचा डोंगर

महावितरणसमोर सध्या एकूण 73 हजार 879 कोटींची थकबाकी आहे. ऑगस्ट 2021 पर्यंत महावितरणवर 45 हजार 440 कोटींचे कर्ज झाले आहे. महानिर्मिती, महापारेषण, अपांरपारिक वीज पुरवठादार, स्वतंत्र वीज पुरवठादार, केंद्रीय वीज कंपन्या तसेच कर्मचारी व पुरवठादार या सर्वांची देणी म्हणून 13 हजार 342 कोटी महावितरणवर थकले आहेत.

यापूर्वीच्या सरकारमुळे ही स्थिती ओढावली

2014-15 या काळात 23 हजार 224 कोटी असलेली महावितरणची थकबाकी तत्कालिन सरकारच्या काळात दुपटीहून अधिकने वाढून 59 हजार 833 कोटींवर 2019-20 मध्ये पोहोचली. तसेच 2014-2015 साली महावितरणवरील 17 हजार 95 कोटींचे कर्ज दुपटीने वाढून 2019-20 मध्ये 39 हजार 152 कोटींवर पोहोचले आहे, याकडेही आजच्या सादरीकरणात लक्ष वेधण्यात आले.

थकबाकी व वसुलीचे चित्र

कृषीपंप ग्राहकांकडे वर्ष 2021-22 मध्ये 49 हजार 575 कोटींची थकबाकी आहे. विविध ग्राहक वर्गवारीचा विचार करता सर्वाधिक थकबाकी ही कृषी ग्राहकांकडे आहे. मात्र असे असूनही त्यांच्याकडून वसुलीचे प्रमाण केवळ 3.1 टक्के आहे. राज्यातील पथदिवे ग्राहकांकडे चालू आर्थिक वर्षात आजवर 6 हजार 199 कोटींची थकबाकी आहे. मात्रवसुलीची टक्केवारी 22.8 आहे. तसेच सार्वजिनक पाणी पुरवठा योजनांकडे चालू वित्तीय वर्षातील थकबाकी 2258 कोटी असून वसुलीचे प्रमाण 67.1 टक्के एवढे आहे.

loading image
go to top