Ola, Uber Driver : ओला, उबरचे ५० टक्के चालकांनी सोडला कॅब व्यवसाय
मुंबई - मुंबईतील ओला आणि उबेर प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय सोडून इतर व्यवसायाकडे वळल्याने एॅप बेस्ड कॅब व्यवसाय संपुष्टात आला आहे. त्यामूळे रस्त्यांवरील कॅबची संख्या झपाट्याने घटली असून, कॅबचा वेटिंग टाईम वाढला आहे. कंपन्यांकडून कॅब चालकांना प्रवासी वाहतुकीसाठी फक्त ८ ते १० रूपये प्रति किलोमिटरचा दर मिळत असल्याने दिवसभऱ्यात इंधनाचा खर्च निघणे सुद्धा कठिन झाले आहे. मुलांचे शिक्षण, आरोग्य कुटूंबाचा उदरनिर्वाह सुद्धा भागत नसल्याने अखेर चालकांनी इतर व्यवसाय करण्याचा पर्याय स्विकारला आहे.
मुंबई आणि त्याच्या महानगर प्रदेशातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या नोंदीनुसार काली पीली, आंतर-शहर आणि एग्रीगेटर कॅबसह टी-परमिट वाहनांची 80,000 नोंदणी आहे. त्यापैकी 50 टक्के पेक्षाही कमी कॅब रस्त्यांवर दिसून येत आहे. त्यामूळे मुंबईत आता आॅनलाईन एॅप बेस्ड कॅब चालकांचा तुटवडा भासू लागला आहे. अनेक चालकांनी कर्जामूळे गाड्या बँकेला परत केल्या आहे. तर काहींनी आपल्या गाड्या उभ्या करून ठेवणे पसंत केल्या आहे.
१० रूपये प्रति किलोमीटर मध्ये चालक टि परमीट गाडी कशी चालवणार आहे. चालकाला वार्षिक कर, रस्ते कर, फिटणेस असे विविध खर्च असतात, त्यामूळे कमीत कमी १२ रूपयांपेक्षा जास्त दर न मिळाल्यास गाडी चालवणे शक्य नाही. केंद्रिय रस्ते मंत्री नितीन गडकरी, ओला, उबर कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांना याची माहिती आहे. मात्र, चालकांच्या समुहाला दाबायचे आणि त्यांचे शोषण करून त्यांना धारेवर धरण्याचे काम केले जात आहे.
दिवसाला १४ ते १५ तास गाडी चालवून फक्त ४०० रूपये शिल्लक राहत असून, त्यामध्येही आॅनलाईन दंडामूळे कॅब चालक आर्थिक संकटात सापडला असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघंटनेचे सचिव आनंद कुटे यांनी सांगितले आहे.
परिवहन विभागाचे इंटरसेप्टर व्हेईकल ब्रिजच्या उतरत्या भागावर ठेवल्या जातात. कामोटे ब्रिज, कंळंबोली, मुंबई नाशिक, मुंबई पुणे या सर्व महामार्गावर उतरत्या भागावरच इंटरसेप्टर व्हेईकल लावल्या जात आहे.
उतारावर छोटी गाडी ब्रेक करू शकतो, मात्र, ट्रक ट्रेलर ब्रेक लावल्या जात नाही. त्यामूळेच मोठे अपघात होते. यासंदर्भात परिवहन आयुक्तांना पुरावे सुद्धा दिले मात्र, त्यावर कोणत्याही सुधारणा झाली नाही. या फटका कॅब चालकांना बसत आहे. त्यामूळे भविष्यात राज्य शासनाच्या वतीने जी एग्रीग्रेटर पाॅलिसी तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये या सर्व गोष्टी गृहीत धरणे फार गरजेचे आहे.
- आनंद कुटे,सचिव, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघंटनेचे
हे ही वाचा
