राजकीय व सहकार वर्तुळात खळबळ; मुंबई बँकेच्या तपासणीचे सहकार आयुक्तांचे आदेश

मुंबई : राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सहकार कायद्याच्या कलम 89 (अ) नुसार चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने राजकीय आणि सहकारी वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. विधानपरिषदेतील विरोधीपक्षनेते आणि भाजप चे सहकार क्षेत्रातील वजनदार नेते प्रवीण दरेकर हे बँकेचे अध्यक्ष असल्याने या चौकशीच्या आदेशास राजकीय अर्थ असल्याचेही बोलले जात आहे. 

बँकेचे खर्च, त्यांनी साखर कारखान्यांना व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना दिलेली कर्जे व अन्य आर्थिक बाबींची चौकशी होणार आहे. नुकतेच कोकणात झालेले निसर्ग चक्रीवादळ तसेच कोरोनाचा फैलाव यादरम्यान दरेकर यांनी कोकणासह राज्यभर दौरे करून राज्य सरकारच्या कारभारावर जोरदार टीकाही केली होती. या चौकशीशी त्याचा संबंध असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांकडून केला जात आहे. 

महत्त्वाची बातमी : लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी बनवून द्यायचा बनावट QR कोड पास, पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

एकंदर सहा प्रमुख मुद्यांवर ही चौकशी होणार आहे. 31 मार्च 2020 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस बँकेला झालेला 47.99 कोटी रुपये तोटा, याच कालावधीत बँकेच्या भांडवल पर्याप्ततेत घट होऊन ते प्रमाण 7.11 टक्क्यांपर्यंत  घसरणे, बँकेने शासनाच्या हमीवर साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जखात्यांची तपासणी, त्याखेरीज 31 मार्च 2020 अखेरीस साखर कारखान्यांना दिलेली कर्जे, बँकेने कॉर्पोरेट लोन पॉलिसी अंतर्गत दिलेल्या कर्जखात्यांची तपासणी, बँकेने गृहनिर्माण संस्थांना व स्वयंपुनर्विकास धोरणाअंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना दिलेल्या कर्जखात्यांची तपासणी, यासाठी वरील चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

बँकेने मागील पाच वर्षांत संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी तसेच मुख्यालय व अन्य  शाखांच्या नूतनीकरणावर केलेल्या खर्चांचीही तपासणी केली जाणार आहे. सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधक अनिल कवडे यांनी 18 सप्टेंबर रोजी हा आदेश काढून विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) बाजीराव शिंदे, पुण्याच्या साखर आयुक्तालयातील सहनिबंधक राजेश जाधवर तसेच मुंबईतील जिल्हा उपनिबंधक जे. डी. पाटील यांची या चौकशीसाठी नियुक्ती केली आहे. त्यांना एका महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.   

महत्त्वाची बातमी : मुंबईतील नायर रुग्णालयात 19 जणांना दिला गेला कोविशील्ड लसीचा डोस

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेस सहकारी बँका कर्जे देऊ शकत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच स्पष्ट केले होते. मात्र ही परवानगी मिळावी यासाठी दरेकर यांनी नुकतीच नाबार्डच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत मार्च महिन्यातच संपली असून सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सध्या मुदतवाढ असल्याने तेच संचालक मंडळ कार्यरत आहे.

mumbai bank case commissioner of cooperative department ordered enquiry