Governor Ramesh Bais : भारत विश्वगुरू होण्यासाठी प्रयत्न करा - राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई - देशाच्या विकासासाठी कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाबरोबरच आपले वैयक्तिक उत्तरदायित्वही असणे जरुरी आहे. प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रात देशभक्ती ठेऊन काम केले तर भारत नक्कीच विश्वगुरु पदाला पोहोचेल, असे मत राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे व्यक्त केले.

जी २० परिषदेच्या अंतर्गत सी २० (सिव्हिल) गटातील चौपालची बैठक आज माटुंग्याच्या वेलिंगकर इन्स्टीट्यूटमध्ये झाली. सामाजिक परिवर्तनासाठी परोपकाराचे महत्व या विषयावर आयोजित या चौपालमध्ये विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच अन्य मान्यवर तज्ञ सहभागी झाले होते. सेवा इंटरनॅशनल व सेवा सहयोग फाऊंडेशनतर्फे हा चौपाल आयोजित केला होता. यावेळी सेवा सहयोगचे संचालक किशोर मोघे, वेलिंगकर इन्स्टीट्यूटचे समूह संचालक उदय साळुंके आदी मान्यवर हजर होते.

देशाच्या विकासात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका महत्वाची आहे. कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाची (सीएसआर) चर्चा होत असताना आपले वैयक्तिक उत्तरदायित्वही महत्वाचे आहे. कोट्यवधींची मालमत्ता असणाऱ्याने काही लाख रुपये दानात दिले तर ते महत्वाचे नाही. पण एकच भाकरी असलेल्याने त्यातली अर्धी भाकरी दुसऱ्याला दिली तर ते जास्त महत्वाचे दान आहे, असे राज्यपालांनी दाखवून दिले.

गावाचा विकास न झाल्यास देशाचा विकास होणार नाही, हे असंतुलन संतुलित करण्यासाठी, तसेच गावांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी शहरात मिळणाऱ्या सोयी गावात दिल्या पाहिजेत. गावांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी नियोजनाची गरज आहे. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांमध्ये आपण गावांचा विकास होण्यासाठी त्यांना रस्ते, पाणी, घरे, दळणवळणाची साधने दिली का हे पहावे. सरकारी योजना गावांमध्ये योग्य प्रकारे पोहोचल्या तर गावांची आर्थिक स्थिती नक्कीच सुधारेल. केंद्राची किंवा राज्याची योजना असे राजकारण विकासात आणू नये, कारण त्या सर्वच योजना गरीबांसाठी आहेत. त्या योजना कार्यकर्त्यांना कळल्या तरच त्या गावांपर्यंत पोहोचतील, असेही राज्यपालांनी दाखवून दिले.

देशाला विश्वगुरू करूया

भारताला विश्वगुरू करण्याचा संकल्प आपण केला आहे. त्यासाठी सर्वांनीच आपापल्या क्षेत्रात देशभक्ती मनात ठेऊन काम करणे आवश्यक आहे. भारतीय संस्कृतीला पराजित करणे आजपर्यंत कोणालाही जमले नाही. देशाचा विकास करण्यासंदर्भात या चौपालमध्ये तज्ञांनी विचारविनिमय करून सरकारला सूचना द्याव्यात, असेही राज्यपालांनी सांगितले.