"दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय रद्द का करु नये?"

मुंबई: कोरोनाचा (Coronavirus) धोका लक्षात घेता पहिली ते नववीची परीक्षा राज्य सरकारच्या (MVA Govt) शिक्षण विभागाने रद्द केली होती. त्यानंतर काही दिवसांनी दहावीची परीक्षाही (10th Exams) रद्द करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र, दहावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा कोणत्या मुद्यांवर राज्य सरकारने रद्द केली आहे?, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकाला केला. "परीक्षा रद्द (Exams Cancellation) करुन मुलांचे भवितव्य (Future) कसे साकारणार?, सरकारने जाहीर केलेला परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय रद्द का करु नये?", असे दोन महत्त्वपूर्ण सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचीच शाळा घेतली. (Mumbai High Court Angry on Mahavikas Aghadi Govt over 10th Exam Cancellation)

SSC मंडळासह CBSE, ICSE शिक्षण मंडळाने दहावीच्या परीक्षा कोविड 19 संसर्गामुळे रद्दबातल करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या विरोधात पुण्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी अँड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्या शाहरुख काथावाला आणि न्या एस पी तावडे यांच्या खंडपीठाने आज या निर्णयाबाबत सरकारला खडे बोल सुनावले. राज्य सरकार परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर विचार करत आहे कि न्यायालयाने तो रद्द करावा, असा थेट सवाल खंडपीठाने केला.

विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द केल्या असून त्यांचे मुल्यांकन कसे करायचे याचे सूत्र अद्याप ठरलेले नाही, येत्या दोन आठवड्यात त्यावर निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती सरकारी वकील पी बी काकडे यांनी खंडपीठाला दिली. मात्र खंडपीठाने या निर्णयावरच नाराजी व्यक्त केली. जर सरकार बारावीची परीक्षा घेऊ शकते तर मग दहावीची का नाही, परीक्षेशिवाय तुम्ही मुलांना कसे वरच्या वर्गात जाऊ देणार, जर असे करणार असाल तर परमेश्वरानेच अशा शिक्षणपद्धतीला संरक्षण द्यावे, शिक्षण क्षेत्राची थट्टा होत आहे, असे परखड बोल खंडपीठाने सुनावले. दहावी ही शाळेतील शेवटचे वर्ष असते, त्यामुळे ते आपसूकच महत्त्वाचे ठरते आणि त्यासाठी परीक्षा व्हायलाच हवी आहे असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

कोरोना संसर्ग आहे असे कारण देऊन मुलांचे करिअर आणि भविष्य असे सोडून देता येणार नाही, जर बारावी परीक्षा होते तर मग दहावीची का नाही, असा भेदभाव का केला जात आहे, शैक्षणिक धोरण ठरविणार्यांनी याचा विचार केला नाही का, असे सल्ले सरकारला कोण देते, असे खंडपीठ म्हणाले. मागील वर्षी नववीच्या मुलांना पुढे आणले, आता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना. विद्यार्थी हे देशाचे आणि राज्याचे भविष्य आहे, मग त्यांना असे परीक्षेशिवाय पुढे आणणार का, असे खंडपीठाने विचारले. औनलाईन परीक्षेत चाळीस टक्केचा विद्यार्थीपण नव्वद टक्के मिळवतो, त्यामुळे ती काही योग्य पध्दत ठरणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारसह सर्व पक्षकार मंडळांना पुढील आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नये, यामुळे विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यांकन होऊ शकत नाही, सर्व मंडळांमध्ये एकसामायिकता नाही, अकरावी प्रवेश प्रक्रिया गोंधळाची होईल इ. मुद्दे याचिकेत मांडले आहेत. एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डला यामध्ये प्रतिवादी केले आहे.

(संपादन- विराज भागवत)