esakal | पुस्तक विक्री अत्यावश्यक सेवेत करण्याच्या याचिकेवर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी- HC
sakal

बोलून बातमी शोधा

Mumbai High Court

पुस्तक विक्री अत्यावश्यक सेवेत करण्याच्या याचिकेवर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी- HC

sakal_logo
By
सुनिता महामुनकर

मुंबई : पुस्तक विक्रीचा (books sailing) समावेश अत्यावश्यक सेवेत (essential services) करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेत (petition) भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) केंद्र आणि राज्य सरकारला (government) आज दिले.

हेही वाचा: मुंबईत पाणीसाठा 90 टक्क्यांहून अधिक; जोरदार पावसाची प्रतीक्षा

जर शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे तर त्याचे माध्यम असणारी पुस्तके अत्यावश्यकगटात येतात, असे याचिकेत मांडले आहे. पुण्यातील मराठी प्रकाशक परीषदद्वारे पद्मगंधा प्रकाशनचे अरुण जाखडे आणि मनोविकासचे अरविंद पाटकर यांनी एड असीम सरोदे आणि एड अजिंक्य उडाणे यांच्या मार्फत न्यायालयात याचिका केली आहे. न्या के के तातेड आणि न्या पी के चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे आज यावर सुनावणी झाली. पुस्तके आवश्यक उत्पादन आणि पुस्तक विक्री आवश्यक सेवा घोषित करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.

लौकडाऊनमुळे पुस्तक विक्रीची दुकाने बंद झाली, पुस्तकांमुळे लोकांना मानसिक भावनिक सकारात्मक आधार मिळतो. शारीरिक व मानसिकरितीने आरोग्यवान होण्यासाठी पुस्तके मदत करतात. प्रत्येक जण स्मार्ट फोन वापरून माहिती व ज्ञान मिळवितो, ऑनलाईन पुस्तके विकत घेऊन वाचतो असा समज करणे चूक आहे. परदेशात पुस्तके वाचण्यासाठी औनलाईन चळवळ सुरू आहे. या अनुषंगाने मराठी पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय आणि मराठी संस्कृती वाचवण्यासाठी न्यायालयाने सहाय्य करावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.

हेही वाचा: आरोपी सुधा भारद्वाज यांच्या मागणीवर भूमिका स्पष्ट करा- हायकोर्ट

मराठी प्रकाशक परिषद ही 1975 साली स्थापन झालेली व महाराष्ट्रातील 250 पेक्षा जास्त मराठी पुस्तक प्रकाशक सदस्य असलेली संस्था आहे. लौकडाऊनमुळे आधीच विवंचनेत असलेले मराठी पुस्तक प्रकाशक आर्थिक अडचणीत आहेत. मराठी पुस्तक परिषदेने दाखल केलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकारचे ग्राहक मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकारने मुख्य सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.

केरळ सरकारने पुस्तके आवश्यक आणि पुस्तक-विक्री आवश्यक सेवा असल्याचे मान्य करून त्याप्रमाणे वाचन-संस्कृतीला जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा आणि केंद्र सरकारने त्यांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार पुस्तक-विक्रीला आवश्यक सेवा यादीमध्ये समाविष्ट करावे, असे ऍड सरोदे म्हणाले.

loading image
go to top