जुलमी न्यायाधीशांचे पुतळे अजूनही मुंबई हायकोर्टाच्या आवारात

मुंबई हायकोर्टात ब्रिटिश अन्यायाची प्रतीके

बॉम्बे हायकोर्टाने देशाला नामवंत कायदेतज्ज्ञ, अटर्नी जनरल, सरन्यायाधीश आणि मानवी अधिकाराच्या हक्कासाठी लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते दिले आहेत. लोकमान्य टिळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिनांसारख्या अनेक मोठ्या व्यक्तींनी कधीकाळी बॉम्बे हायकोर्टात वकिलीची प्रॅक्टीस केली. देशात अग्रगण्य आणि वैभवशाली परंपरा असलेल्या याच कोर्टात स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक यांच्यासारख्या देशभक्तांवर खटले चालले, त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला. ब्रिटिश सरकारला खूश करण्यासाठी स्वातंत्र्यसैनिकांची मुस्कटदाबी करणाऱ्या काही जुलमी न्यायाधीशांचे पुतळे आजही हायकोर्टाच्या आवारात दिमाखात उभे आहेत. देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे उलटून गेली; मात्र अन्याय आणि गुलामीच्या या खाणाखुणा हटवण्याची मागणी आता होत आहे.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या आवारात प्रवेश केल्यावर एक १५ फुटी पांढरा पुतळा दिसतो. तो आहे जस्टीस दिनशा मुल्ला यांचा. १७ जानेवारी १९२३ मध्ये ‘बेंच ऑफ इनर टेम्पल’ने महात्मा गांधी यांची बॅरिस्टरची सनद रद्द करण्याचा आदेश सुनावला. त्या सात न्यायाधीशांच्या या खंडपीठामध्ये जस्टीस मुल्ला यांचा समावेश होता. १९२२ मध्ये यंग इंडिया या पाक्षिकात ब्रिटिश सत्तेविरोधात लिहिलेल्या लेखावरून गांधींना तुरुंगात पाठवले गेले.

बॉम्बे हायकोर्टात अनेक वर्षांपासून प्रॅक्टिस करणारे माजी न्यायाधीश व्ही. पी. पाटील यांनी पहिल्यांदा याविरोधात आवाज उठवला. ‘‘आपल्या राष्ट्रपित्याची सनद रद्द करणाऱ्या मुल्ला यांचा १५ फुटी पुतळा पाहून दु:ख वाटते. या घटनेला आज ९८ वर्षे झालीत; तर देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे; मात्र जस्टीस मुल्लांचा पुतळा तर इथून हटला नाही. दुसरे म्हणजे बॉम्बे हायकोर्टाच्या आवारात गांधीजींचा पुतळादेखील बसवला नाही,’’ असा आक्षेप पाटील यांनी घेतला आहे.

बॉम्बे हायकोर्टातील ४० क्रमांकाच्या कोर्टात दोन तैलचित्र आहे, त्यातील एक जस्टीस डावर यांचे आहे. देशद्रोहाच्या खटल्यात लोकमान्य टिळकांना काळ्या पाण्याची शिक्षा सुनावणारे हेच ते जस्टीस डावर. ते पारशी होते. १९०८ मध्ये सरन्यायाधीश असताना त्यांनी लोकमान्य टिळकांवर देशद्रोहाच्या खटल्याची सुनावणी केली. त्यात लोकमान्य टिळकांना दोषी ठरवून सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. स्वातंत्र्यलढ्यात आघाडीचे नेतृत्व असलेले टिळक त्या वेळी या कोर्टात एक आरोपी म्हणून उभे होते. टिळकांना शिक्षा ठोठावून जस्टीस डावर थांबले नाही, तर त्यांनी सडक्या मेंदुचा, विकृत मनोवृत्तीचा माणूस असले अपशब्द टिळकांविषयी वापरले होते.

त्याच जस्टीस डावर यांचा फोटो अजूनही ४० नंबरच्या चेंबरमध्ये सन्मानाने झळकतो आहे. न्यायाधीशांना अभिवादन करताना अप्रत्यक्षपणे आजही वकिलांना डावर यांच्यापुढे झुकावे लागते. ॲड. व्ही. पी. पाटील म्हणतात, स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्यानंतर आम्हाला अप्रत्यक्षपणे डावरपुढे झुकावे लागते याची खूप लाज वाटते. अनेकांना माहिती नसेल; मात्र १९१४ मध्ये लोकमान्य टिळकांचा खटला बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना यांनी लढवला होता. त्यांचे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह अनेकांशी मतभेद होते; मात्र लोकमान्य टिळक, गोखले या दोन व्यक्तींबाबत त्यांचा आदर शेवटपर्यंत कायम होता. माजी सरन्यायाधीश एम. सी. छागला यांच्या ‘रोजेस इन डिसेंबर’ या आत्मचरित्रात यासंदर्भातील उल्लेख आहे.

त्या काळात अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांवर खटले चालवले गेले, शिक्षा झाली; मात्र जस्टीस डावर यांनी नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व बाजूला सारून ब्रिटिश सत्तेला खूश करण्यासाठी, नाईटहूड पदवी मिळवण्यासाठी टिळकांना शिक्षा सुनावली, असं व्ही. पी. पाटील सांगतात. डावर यांच्या निकालपत्रातून त्यांचा टिळकांबद्दलचा वैयक्तिक द्वेष स्पष्ट दिसतो. पुढे जस्टीस डावर यांना तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने नाईटहूड ही पदवी बहाल केली. त्यानिमित्त बॉम्बे बार असोसिएशनने त्यांच्या सन्मानार्थ एका मेजवाणीचे आयोजन केले. बॅरिस्टर जिना यांनी टिळकांना शिक्षा देणाऱ्या जस्टीस डावर यांच्या मेजवाणीला उपस्थित न राहण्याचा बाणेदारपणा दाखवला; मात्र ते एवढ्यावर थांबले नाहीत.

नाईटहूड पदवी पदरात पाडून घेण्यासाठी एका महान देशभक्ताला तुरुंगात पाठवणाऱ्या जस्टीस डावर यांच्या सन्मानार्थ समारंभ आयोजकांवर टीकाही केली होती. 1947 ला देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर एम सी छागला बॉम्बे हायकोर्टाचे पहिले मुख्य न्यायाधीश झाले. त्यांनी त्यांच्या आत्मचरीत्रात या घटनेचा उल्लेख केला आहे. छागला यांनी बॅरीस्टर जिन्ना यांचे असीस्टंट म्हणून काम केलं होत. तब्बल ४८ वर्षांनंतर बॉम्बे हायकोर्टाने लोकमान्य टिळकांवर केलेला अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्य न्यायाधीश एम. सी. छागला यांनी १२ जुलै १९५६ रोजी हायकोर्ट इमारतीत एक कोनशिला बसवून घेतली.

त्यात त्यांनी लोकमान्य टिळकांचे ऐतिहासिक वाक्य कोरले गेले. ‘ज्युरींनी जरी मला शिक्षा सुनावली, तरी मी स्वत:ला निर्दोष मानतो. न्यायालयापेक्षाही एक मोठी शक्ती आहे जी मनुष्याचे आणि देशाचे भवितव्य ठरवते. माझ्या स्वतंत्रतेपेक्षा माझ्या हालअपेष्ठा, कारावास यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या कार्यास हातभार लागत असेल तर ही ईश्वरेच्छा मला मान्य आहे.’ ही कोनशिला बसवताना न्यायमूर्ती छागला म्हणाले, ‘‘ही अन्यायाची नोंद आहे, चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न आहे. आपल्या देशावर जिवापाड प्रेम करणाऱ्या टिळकांना देशप्रेमासाठी ही शिक्षा मिळाली. हा निकाल त्यांच्यावर थोपवला गेला.

देशप्रेम आणि स्वातंत्र्याचा आग्रह मोडून काढणाऱ्या या निकालाला येणारा इतिहास चुकीचा तर ठरवेल; मात्र टिळकांची कृती ही देशासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी कायम प्रेरणा देत राहील. एका स्वतंत्र देशाच्या स्वतंत्र हायकोर्टाचा मुख्य न्यायाधीश म्हणून टिळकांचा त्याग आणि त्यांना झालेल्या वेदनेला कमी करण्यासाठीचे एक छोटे पाऊल आहे. न्यायमूर्ती छागला यांच्या या कृतीनंतर त्यांच्यावर न्यायव्यवस्थेत राजकारण आणण्याचा आरोप लावला गेला; मात्र त्यांनी त्याला भीक घातली नाही.

बॉम्बे हायकोर्टात २०१२ मध्ये नितीन देशपांडे यांनी कोर्ट रूममधून डावर यांचा फोटो हटवण्यासाठी याचिका केली होती. डावर यांचा फोटो हायकोर्टात उभारलेल्या म्युझियममध्ये ठेवण्याची मागणी केली होती. डावर यांचे पोट्रेट हे लोकमान्य टिळक आणि भारतीयांच्या देशप्रेमाची प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचवणारे असल्याचा दावा त्यांनी केला होता; मात्र बॉम्बे हायकोर्टात अनेक प्रतिष्ठित, न्यायवादी ब्रिटिश न्यायाधीशही होऊन गेलेत. त्यांच्या स्मृती जपणे आवश्यक आहे; मात्र डावर, दिनशा मुल्लांसारख्या न्यायाधीशांच्या पोट्रेट, पुतळ्यांची जागा म्युझियममध्ये आहे, असे आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक आणि विचारवंत सुधिंद्र कुलकर्णी यांचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे मुंबईतील ब्रिटिश नावे असलेली रेल्वे स्थानकांची नावे बदलली जात आहेत. नरिमन रोडवरील तीन ब्रिटिश गव्हर्नरांचे पुतळे वस्तुसंग्रहालयात जात असतील, तर मग बॉम्बे हायकोर्टात उभी असलेली अन्यायाची ही जिवंत प्रतीके हटवण्यात हायकोर्टाला काय समस्या आहे, असा सवाल ॲड. व्ही. पी. पाटील करतात; मात्र न्यायव्यवस्थेला कोण सांगणार हा प्रश्न आहे. ब्रिटीश काळापासून हायकोर्टाच्या देखभालीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. त्यामुळे त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही काही कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे; मात्र इतिहासातील चुका दुरुस्त करून आपली मानसिकता बदलणार आहोत का हा प्रश्न कायम आहे.