AI तंत्राचा वापर करून मुलींच्या फोटोंशी छेडछाड, मुंबई उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला सवाल

सुनीता महामुणकर
Wednesday, 21 October 2020

मोबाईलमध्ये असलेल्या महिलांच्या फोटोमध्ये तांत्रिक हेराफेरी करून त्यांचे मॉर्फ्ड आणि बनावट विवस्त्र फोटो तयार करण्याच्या कथित क्रुत्रिम बौध्दिकतेबाबत (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) तपास करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केन्द्र सरकारला दिले.

मुंबई, ता. 20 : मोबाईलमध्ये असलेल्या महिलांच्या फोटोमध्ये तांत्रिक हेराफेरी करून त्यांचे मॉर्फ्ड आणि बनावट विवस्त्र फोटो तयार करण्याच्या कथित क्रुत्रिम बौध्दिकतेबाबत (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) तपास करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केन्द्र सरकारला दिले. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. या मध्यमातून सायबर गुन्हांची नवी पद्धत समोर येताना पाहायला मिळतेय.

मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणात सुरू असलेल्या मिडिया ट्रायलवर सुनावणी सुरू आहे. मुख्य न्या दिपांकर दत्ता आणि न्या गिरीश कुलकर्णी यांचा खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. यावेळी खंडपीठाने एका लेखाची माहिती सुनावणी दरम्यान दिली.

महत्त्वाची बातमी : "फडणवीसांचं राजकारण इतकं खुनशी असेल याची कल्पना केली नव्हती" - मिटकरी

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केन्द्र सरकारच्या माहिती प्रसारण विभागाकडून या लेखातील तपशीलाबाबत चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. 

एका इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखातील दाव्यानुसार, कथित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे महिलांचा कोणताही फोटो विवस्त्र अवस्थेत दिसू शकतो. आतापर्यत लाखो जणींना याचा फटका बसला असून ऑनलाईन माध्यमातून लैंगिक शोषण करण्याचा हा प्रकार आहे, असा दावा एका अहवालाद्वारे केला आहे.

या लेखातील तथ्यांशांची सत्यता केंद्र सरकार पडाताळून पाहू शकेल का, अशी विचारणा न्यायालयाने सिंह यांच्याकडे केली. माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 (अ) आणि कलम 79 (3) (बी) यावर कारवाई करुन हा प्रकार थांबविता येऊ शकतो, असे सिंह यांनी सांगितले. त्याबाबत चौकशीचे निर्देश दिले आहेत, असेही ते म्हणाले. हा संपूर्ण प्रकार गंभीर आहे, केंद्र सरकारने याची दखल घ्यायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

महत्त्वाची बातमी : मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग समिती निवडणुकीत फसवणूक; भाजपची राज्यपालांकडे तक्रार

प्रसिद्धीमाध्यमे स्वतःहून नियमन करु शकतात, मात्र ते करत नसतील सरकार हस्तक्षेप करु शकते असा युक्तिवाद सिंह यांनी मिडिया ट्रायल बाबत केला.

( संपादन - सुमित बागुल )

mumbai high court to central government on cyber crime against women


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: mumbai high court to central government on cyber crime against women