'वॉर अॅण्ड पीस' प्रकरणी उच्च न्यायालय म्हणाले...

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 ऑगस्ट 2019

बुधवारच्या सुनावणीत लेखक लिओ टॉलस्टॉय यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला नव्हता, असा स्पष्ट खुलासा आज न्या. सारंग कोतवाल यांनी केला.

मुंबई : शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले विचारवंत व्हर्नन गोन्साल्विज यांच्या घरातून जप्त केलेल्या पुस्तकांवर कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही, त्यामुळे अशी पुस्तके जप्त करणे हा गोन्साल्विज यांच्याविरोधातील सबळ पुरावा होऊ शकत नाही, असा दावा आज (गुरुवार) गोन्साल्विज यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

दरम्यान, बुधवारच्या (ता.28) सुनावणीत लेखक लिओ टॉलस्टॉय यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला नव्हता, असा स्पष्ट खुलासा आज न्या. सारंग कोतवाल यांनी केला. प्रसिद्धी माध्यमांनी 'वॉर ऍण्ड पीस' पुस्तकाचा संदर्भ चुकीचा घेतल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेले गोन्साल्विज यांनी जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यांच्या घरातून पोलिसांनी काही पुस्तके आणि सीडी जप्त केल्या आहेत. या पुस्तकांबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यावर आज देसाई यांनी युक्तिवाद केला. संबंधित पुस्तकांवर फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम 95 नुसार बंदी घातलेली नाही. काही पुस्तके तर ऍमेझॉन आणि अन्य ठिकाणी उपलब्ध असतात. राज्य सरकारने मागील वर्षभरात या पुस्तकांवर बंदी घातलेली नाही, असेही देसाई यांनी सांगितले.

बुधवारच्या (ता.28) सुनावणीत न्या. कोतवाल यांनी पोलिस पंचनाम्यामधील यादी वाचली होती. त्यामध्ये काही पुस्तके आणि सीडीचा उल्लेख होता. मात्र, लिओ टॉलस्टॉय यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केला नाही, असे न्या. कोतवाल म्हणाले. टॉलस्टॉय यांचे पुस्तक प्रसिद्ध आणि अजरामर आहे. मात्र, यासंबंधी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांकनामुळे मी व्यथित झालो, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

पंचनामा यादीमध्ये 'वॉर ऍण्ड पीस इन जंगलमहाल - पिपल, स्टेट ऍण्ड माओईस्टस' या लेखक विश्‍वजीत रॉय यांच्या पुस्तकाचा समावेश आहे, असे अॅड. युग चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले. पोलीस पंचनाम्याच्या यादीमध्ये कबीर कला मंचच्या राज्य दमन विरोधी शाहिरी आदींचा समावेश आहे. जामीन अर्जावरील सुनावणी उद्या (ता.30) सुरू राहणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The Mumbai High Court comment on the case of War and Peace