esakal | धोकादायक इमारतींचा मुद्दा : हायकोर्टाने दाखल केली सुमोटो याचिका, MMR मधील महापालिकांना विचारला जाणार जाब
sakal

बोलून बातमी शोधा

धोकादायक इमारतींचा मुद्दा : हायकोर्टाने दाखल केली सुमोटो याचिका, MMR मधील महापालिकांना विचारला जाणार जाब

भिवंडीतील "जिलानी" नावाची इमारत कोसळली त्यात अनेकांचे नाहक जीव गेलेत. अशात मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केलीये.

धोकादायक इमारतींचा मुद्दा : हायकोर्टाने दाखल केली सुमोटो याचिका, MMR मधील महापालिकांना विचारला जाणार जाब

sakal_logo
By
सुमित बागुल

मुंबई : गेल्या काही महिन्यांमध्ये मुंबई, ठाणे, भिवंडी या भागांमध्ये अनेक ठिकाणी इमारती कोसळून मोठे अपघात झालेत. भिवंडीमध्ये नुकत्याच कोसळलेल्या इमारतीत अनेकांचे हकनाक बळी गेलेत, मुंबई, ठाणे, भिवंडी या सगळ्या ठिकाणी अनेक धोकादायक इमारती आहेत. नुकत्याच झालेल्या भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकर्षाने चव्हाट्यावर आलाय. भिवंडीमध्ये दाटीवाटीने मोठ्या प्रमाणात धोकादायक इमारती आहेत. मात्र भिवंडीपेक्षाही अधिक धोकादायक इमारती मुंबईत आहेत. मुंबईतील इमारतींची अवस्था अत्यंत बिकट आणि चिंताजनक असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालायने व्यक्त केलंय. 

महत्त्वाची बातमी : सेवा समाप्तीची ऑर्डर दिल्याने परळ डेपोत ST कर्मचाऱ्यांचं कामबंद आंदोलन

भिवंडीतील "जिलानी" नावाची इमारत कोसळली त्यात अनेकांचे नाहक जीव गेलेत. अशात मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केलीये. मुंबई उच्च न्यायालयाने धोकादायक इमारतींच्याबाबत एक सुमोटो याचिका दाखल केलीये. या याचिकेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालय मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा आढावा घेतेय. मुंबई आणि (MMR) मेट्रोपॉलिटन रिजनमध्ये म्हणजेच ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई, विरार, मीरारोड, भाईंदर या भागांमध्ये धोकादायक इमारतींची काय स्थिती आहे आणि इमारती कोसळतात का? त्यावर वेळेवर महापालिकांकडून कारवाई का केली जात नाही? याचीही चौकशी करणार आहे. म्हणूनच सुमोटो याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकार आणि मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई विरार आणि मीरा भाईंदर या महापालिकांना प्रतिवादी प्रतिवाद करण्यात आलंय. त्यामुळे आता या महानगरपालिकांना आपापली बाजू मांडावी लागणार आहे.       

महत्त्वाची बातमी : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीचं ट्विट का डिलीट केलं ? स्वतः अजित पवारांनी सांगितलं कारण     

दरम्यान, याप्रकरणी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टामध्ये माहिती दिलीये. अशा घटना टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून उचलली जाणारी पावलं, आतापर्यंत राबल्या गेलेल्या योजना आणि उचलली गेलेली विविध पावलं याबाबत माहिती देणार असल्याचं उच्च न्यायालयाला कळवण्यात आलंय. राज्य सरकार एक ऍफिडेव्हिट करून याबाबत माहिती देणार आहे. मुंबई आणि लगतच्या महापालिका भागांमध्ये ज्या अनधिकृत इमारती आणि बेकायदा इमारती रिकाम्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात.    

mumbai high court filed sumoto petition in regards with buildings with critical conditions