शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यच : वाचा कोण म्‍हटलय असं....!

मुंबई : राज्यभरातील शिक्षकांना अनिवार्य करण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) धोरणात दोष असल्याचे म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा टीईटी घेण्याचा निर्णय कायम राहिला आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने निश्‍चित केलेल्या धोरणानुसार 13 फेब्रुवारी 2013 पासूनच्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्‍चित केलेली टीईटी पात्रता मार्च 2019 पर्यंत मिळवणे बंधनकारक आहे. या नियमाची पूर्तता न केल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने यापूर्वी जारी केला आहे. त्याविरोधात राज्यभरातील शेकडो शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 

हे ही महत्‍वाचे...या पोराने गुगलला वेडे बनवले.

राज्य सरकारचे शैक्षणिक धोरण शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आवश्‍यक आहे. पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि चाचणीत उत्तीर्ण होणाऱ्यांनाच शिक्षक म्हणून नियुक्त करणे योग्य आहे. या अटीची माहिती असूनही पूर्ततेसाठी तयारी न करणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनाचा भार शाळांच्या व्यवस्थापनावर असेल, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. प्राथमिक शिक्षण मोफत असले, तरी गुणवत्तेबाबत तडजोड करण्याची गरज नाही, असे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. 

हे ही महत्‍वाचे...नगरसेवक म्‍हणाले..ही सुविधा पाहिजेच

मुंबई, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर आदी जिल्ह्यांतील शिक्षकांनी याचिका केल्या होत्या. राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी आणि अन्यायकारक आहे, असा याचिकादारांचा दावा होता. राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी बाजू मांडली.