लॉकडाऊनआधी वेतन न मिळणाऱ्या कामगारांना सरकारचा निर्णय गैरलागू:  हायकोर्टचा महत्वपूर्ण निर्णय

सुनीता महामुणकर 
Tuesday, 14 July 2020

लॉकडाऊन सुरु होण्याच्या आधीपासूनच प्रदीर्घ काळ ज्या कामगारांना कंपन्याकडून वेतन दिले जात नव्हते

मुंबई : लॉकडाऊन सुरु होण्याच्या आधीपासूनच प्रदीर्घ काळ ज्या कामगारांना कंपन्याकडून वेतन दिले जात नव्हते त्या कामगारांना केन्द्र सरकारचा लौकडाऊनमधील वेतन-रोजंदारी देण्यासंबंधीतचा निर्णय लागू होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

पुण्यातील प्रिमियर कंपनी आणि कंपनीच्या कामगारांनी केलेल्या दोन स्वतंत्र जनहित याचिकांंवर मंगळवारी न्या उज्जल भूयान आणि न्या रियाज छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केन्द्र सरकारने मार्चमध्ये एका निर्णयाद्वारे राज्य सरकारला सूचित केले होते की लौकडाऊनमध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन कपात न करता व्यवस्थापनांंकडून मिळण्याबाबत  निर्देशित करावे. 

हेही वाचा: मनसेनं गूगलला पत्र पाठवून केली 'ही' महत्वाची मागणी..वाचा सविस्तर बातमी  

यानुसार राज्य सरकारने एका शासकीय अध्यादेशाद्वारे  सर्व आस्थापना आणि कंपन्यांंना आदेश दिले होते की त्यांनी त्यांच्या कामगारांना आणि कर्मचाऱ्यांना लौकडाऊनमध्येही वेतन द्यावे. या आदेशानुसार प्रिमियर व्यवस्थापनानेही कामगारांना लौकडाऊन कालावधीमधील वेतन द्यावे, अशी मागणी कामगारांनी याचिकेत केली आहे. 

औद्योगिक न्यायालयात कंपनीचा एक दावा मागील  एक वर्षांपासून  प्रलंबित आहे. या दाव्यामध्ये कामगारांना मार्चपासून वेतन द्यावे, असा निर्णय न्यायालयाने ता. 3 मार्च रोजी दिला आहे. या आदेशाविरोधात कंपनीने याचिका केली आहे. तर अद्याप मार्चचा पगारही दिला नसल्याची तक्रार कामगारांनी केली आहे.

न्यायालयात व्हिडीओ कौनफरन्सिंगमध्ये आज दोन्ही याचिकांवर सुनावणी झाली. केन्द्र सरकारचे लौकडाऊन वेतनसंबंधित निर्देश प्रिमियर प्रकरणात लागू होऊ शकत नाहीत. कारण लौकडाऊन आधीपासूनच कामगारांना वेतन मिळत नाही आणि औद्योगिक न्यायालयात याबाबत दावा प्रलंबित आहे. ज्या कामगारांना लौकडाऊन आधीही वेतन मिळत होते, त्यांचे वेतन चालू ठेवण्याबाबत हे निर्देश आहेत, असे खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा: युजीसी उपाध्यक्षांनी केली विद्यापीठाच्या परीक्षेची दारूसोबत तुलना; शिक्षक विद्यार्थी संघटना आक्रमक

औद्योगिक न्यायालयाने सहा महिन्यात कंपनीच्या दाव्याबाबत निर्णय द्यावा असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. तसेच कंपनीने कामगारांना प्रलंबित वेतनापैकी पन्नास टक्के रक्कम द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. मागील मार्च 2019 पासून कामगारांना वेतन मिळालेले नाही, असा कामगारांचा दावा आहे.

संपादन ; अथर्व महांकाळ 

mumbai high court has taken important decision 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: mumbai high court has taken important decision