मुंबई पालिकेच्‍या उत्पन्नात ५०० कोटी रुपयांनी घट झाली

मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन खात्याच्या उत्पन्नात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ५०० कोटी रुपयांनी घट झाली आहे. मालमत्ता करवसुली आणि विकास नियोजन शुल्क यावरही मोठा परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालिकेवर मंदीचे सावट निर्माण होऊ लागल्याने महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ कसा घालायचा, असा प्रश्‍न सध्या पालिका प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. 

बेस्टला आर्थिक संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी पालिका बेस्टला ११३६ कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. त्यापैकी ९१६ कोटी रुपये पालिकेने बेस्टला दिले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, प्राथमिक शिक्षण आदी मूलभूत नागरी सेवा-सुविधांसाठी दरवर्षी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असते. त्यातच पालिकेने कोस्टल रोडचे काम हाती घेतले असून मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड, मलनिस्सारण प्रकल्प, गारगाई, पिंजाळ पाणी प्रकल्प हे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. महसुली आणि भांडवली खर्चात वाढ होत आहे. आता पालिका आणि बेस्टच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेला जमा-खर्चाचा ताळमेळ घालणे अवघड होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्याने त्याचा फटका मालमत्ता करापोटी मिळणाऱ्या महसुलाला बसला आहे. जकात रद्द झाल्याने जीएसटीपोटी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीवर पालिकेला अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे विकास प्रकल्पांच्या खर्चांसाठी पालिकेच्या तब्बल ७९ हजार कोटी रुपयांच्या विविध बॅंकांतील ठेवी हा आधार मानला जात आहे.  

विकास नियंत्रण नियमावली अधिनियम ३३ (७) अंतर्गत मंजूर केलेल्या पालिकेच्या भूखंडांवरील इमारत पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या काही विकासकांनी प्रीमियमपोटी देय असलेली ३५८ कोटी रुपयांची रक्कम थकविली आहे. पालिकेने दंडापोटी १८ टक्के व्याजदर लावला होता. ती रक्कम विकासक भरू शकले नाहीत. त्यामुळे व्याजदरात सवलत दिल्यामुळे त्याचा फटका पालिकेच्या महसुलाला बसणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. मंदीचे संकट सावरणे आता नव्या पालिका आयुक्तांपुढे मोठे आव्हान ठरले आहे. 

महसूल संकलनावर परिणाम
फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि अधिमूल्यित चटई क्षेत्र निर्देशांक यांचे दर, त्यापोटी मिळणारा हिस्सा यामध्ये झालेल्या बदलामुळे विकास नियोजन खात्याकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट होईल. परिणामी, विकास नियोजन खात्याच्या महसुलावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मंदीमुळे नवीन मालमत्तांच्या कर आकारणीत झालेली घट, त्याशिवाय भांडवली मूल्याधारित कराची अंमलबजावणी या गोष्टींचा महसूल संकलनावर परिणाम झाला आहे, अशी भीती तत्कालीन पालिका आयुक्‍त अजोय मेहता यांनी व्यक्त केली होती.

महसुलात घट (कोटी रुपयांत)
विकास नियोजन खाते 
२०१८-१९ - ३९४७           
२०१९-२० - ३४५३
मालमत्ता कर 
२०१८-१९ - ५२०६
२०१९-२० - ५०१६