"जीएसटी' पुढील वर्षापासून लागू करण्याची मागणी 

मुंबई - एक जुलैपासून लागू होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करप्रणाली (जीएसटी) विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी (ता. 29) सुनावणी आहे. "जीएसटी'ची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू करावी, अशी मागणी मंगळवारी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

देशात जुलैपासून नवी करप्रणाली सुरू होणार आहे. मात्र सरकारने अजून "जीएसटी'चा परिपूर्ण अभ्यास केलेला नाही; तसेच देशात ही करप्रणाली लागू करण्याची पुरेशी तयारीही झालेली नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. पारंपरिक करपद्धत बदलताना अभ्यास करणे आवश्‍यक आहे; तसेच त्यासाठी पुरेसा वेळ नागरिक, व्यापारी आणि सरकारला मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे तातडीने "जीएसटी'ची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी निवृत्त प्राध्यापक डॉ. के. एस. पिल्लई यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. 

याचिकादाराने आज न्या. व्ही. के. ताहिलरामानी आणि न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेचा उल्लेख केला. आर्थिक वर्षाच्या मध्यावर "जीएसटी'ची अंमलबजावणी केली, तर देशात गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल. त्यामुळे सरकारने सरसकट जुने कर रद्द करू नये आणि "जीएसटी'च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन पूर्ण अभ्यास केल्यावर पुढील आर्थिक वर्षापासून ही प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी याचिकादाराने केली आहे.