कंत्राटदाराला 390 कोटी देऊ नका! 

मुंबई - शीव-पनवेल महामार्ग रुंदीकरण कंत्राटाचे उर्वरित 390 कोटी रुपये काकडे इन्फ्रा कंपनीला आणखी तीन आठवडे देऊ नयेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले. शीव-पनवेल महामार्ग दुरुस्ती आणि खारघर टोल निविदा प्रक्रियेत 390 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि न्या. कोटवाल यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 

राज्य सरकारने यापूर्वी खारघर टोल निविदेप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) खुली चौकशी करण्याची परवानगी दिली होती. चौकशी 27 मार्चला पूर्ण झाल्याची आणि याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली. तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या कृपेमुळे शीव-पनवेल महामार्ग सुधारणा प्रकल्पाचे काम काकडे इन्फ्रास्ट्रक्‍चरला बेकायदा देण्यात आले. या कंत्राटासाठी निविदा प्रक्रियेला फाटा देऊन काम थेट काकडे इन्फ्राला देण्यात आले. त्यासाठी पात्रतेचे निकषही शिथिल करण्यात आले. काकडे इन्फ्राला रस्ते प्रकल्पांचा अनुभव नसतानाही हैद्राबादच्या आयव्हीआरसीएल कंपनीच्या जीवावर हे काम देण्यात आले. आयव्हीआरसीएल ही केवळ नामधारी कंपनी आहे. सर्व काम काकडे इन्फ्रानेच केले. टोलची रक्कमही काकडे इन्फ्राच्याच खिशात गेली. त्यामुळे आयव्हीआरसीएल आणि काकडे इन्फ्राच्या मेसर्स सायन-पनवेल टोलवेजला टोल वसूल करण्यास मुदतवाढ देऊ नये. सरकारने छोट्या वाहनांचा टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र सायन-पनवेल टोलवेजला नुकसानभरपाईची रक्कम देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पदाचा गैरवापर झाल्याचा आणि भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने कंत्राट मिळवल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा असल्याने याचिका खंडपीठाने दाखल करून घेतली.