वीज ग्राहकांच्या मागण्या मान्य न केल्यास 'भाजप'चे जेलभरो आंदोलन; 'या' आहेत भाजपच्या 7 मागण्या

मुंबई, ता.17: राज्यात 100 युनिटपर्यंत वीज मोफत द्या. लॉकडाऊन काळातील अवाजवी बिलात दुरुस्ती आदी मागण्या आघाडी सरकारने मान्य न केल्यास 24 फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भाजपा प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व माध्यम विभाग प्रभारी माधव भांडारी, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक हे उपस्थित होते.

बावनकुळे यांनी केलेल्या मागण्या -  

>> 100 युनिट पर्यंत वीज मोफत द्या -

विधिमंडळाच्या मागील वर्षी झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ऊर्जामंत्र्यांनी 100 युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याचेजाहीर केले होते. मात्र या घोषणेची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. हा निर्णयघेतल्यास राज्यातील 1 कोटी 40 लाखांहून अधिक सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळेल.  या साठी राज्य सरकारने 5 हजार 800 कोटींची तरतूद करावी. 

>>  वीज ग्राहकांच्या मागण्या मान्य न केल्यास  भाजपचे जेलभरो आंदोलन -

अवाजवी बिले दुरुस्त करून द्या, लॉकडाऊन काळात अनेक उद्योजक, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी यांना पाठवण्यात आलेली अवाजवीबिलांची दुरुस्ती करून द्यावी. लॉकडाऊन काळात ज्यांचे व्यवसायच पूर्णपणेबंद होते, अशा लोकांनी त्यांना पाठविण्यात आलेलीअव्वाच्या सव्वा बिले का भरायची हा खरा प्रश्न आहे. बिले दुरुस्त करून देण्यासाठी धडक मोहीम राबवा. 

हेही वाचा-  फेक TRP प्रकरणाचा तपास CBI कडे वर्ग करा, हायकोर्टात याचिका

>>  इतर राज्यांप्रमाणे सवलत द्या - 

100 ते 300 युनीट इतका वीज  वापर असणाऱ्या 51 लाख वीज ग्राहकांना बिल माफीसाठी राज्य सरकारने महावितरण ला 5 हजार कोटी रुपये द्यावेत. मध्य प्रदेश, गुजरात या सारख्या राज्यांनी लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांपोटी ग्राहकांना सवलत दिली आहे. तशीच सवलत महाराष्ट्र सरकारनेही द्यावी.

>>  अर्थसंकल्पात तरतूद करावी  - 

विद्युत शुल्काच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे दरवर्षी 9 हजार 500 कोटी  रु. एवढा महसूल जमा होतो. हा महसूल वीज बिल माफीसाठी उपयोगात आणावा तसेच उर्वरीत रकमेसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी .

>>  फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात थकबाकी वसुलीसाठी 45 लाख कृषी ग्राहकांपैकी एकाही शेतकऱ्याचा वीज पुरवठा तोडला गेला नाही. आघाडी सरकारला हे का जमू नये ? 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

>>  एकीकडे शेतकऱ्यांना थकीत बिल भरण्यासाठी कृषी संजीवनी योजना चालू करता आणि ही योजना चालू असतानाच शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा थकबाकीमुळे तोडता ? असला तुघलकी कारभार बंद करा.  

>>  थकबाकी वसुलीसाठी वीज पुरवठा तोडण्याचा आदेश मागे न घेतल्यास व वर उल्लेख केलेल्या मागण्या मान्य न केल्यास भारतीय जनता पार्टीतर्फे 24 फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन करण्यात येईल.

mumbai news give 100 units free electricity or bjp will start jail bharo agitation