"मिठी' प्राधिकरणाची तीन वर्षांत बैठक नाही 

मुंबई - मिठी नदीच्या विकासासाठी आतापर्यंत तब्बल अडीच हजार कोटींचा खर्च होऊनही या नदीला नाल्याचेच स्वरूप आहे. सरकारी प्राधिकरणातील समन्वयाच्या अभावामुळे या नदीचा विकास रखडला आहे. असे असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन वर्षांत मिठी नदी विकास व संरक्षक प्राधिकरणाची एकही बैठक घेतलेली नसल्याचे उघड झाले आहे. 

मुंबईत 2005 मध्ये आलेल्या महापुरानंतर मिठी नदीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. महापालिका आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने आजवर या नदीच्या विकासासाठी अडीच हजार कोटींचा खर्च केला आहे; मात्र या नदीत बेकायदा बांधकामे उभी आहेत. अनेक बेकायदा कारखान्यांचे दूषित पाणी नदीत सोडले जात आहे. कोणाचाही वचक नसल्याने हे प्रकार राजरोस सुरू आहेत; मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मिठीच्या विकासातील अडथळा दूर करण्यासाठी स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून सुमित मल्लिक यांनीही 1 नोव्हेंबर 2014 पासून एकही बैठक बोलावलेली नसल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीनंतर उघड झाली. 

महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळात समन्वय नसल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यास अडथळे येत असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी 32 महिन्यांत या प्राधिकरणाची एकही बैठक बोलावलेली नाही. 

नदी की नाला? 
- नदीत दीड हजार अतिक्रमणे आहेत. 
- सेवा रस्त्यांवर पाच हजार अतिक्रमणे 
- झोपडीधारकांची पात्रता ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला. 
- विलंबामुळे झोपड्या "जैसे थे'